सशस्त्र समूह के मुख्य केंद्र को लेकर समझौते की खबर
बगदादः इराकी प्रधानमंत्री अली अल-जैदी ने कहा है कि बगदाद के दक्षिण में स्थित एक रणनीतिक क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर ईरान समर्थित सशस्त्र समूह कताइब हिजबुल्लाह के साथ हुए समझौते के तहत देश के सुरक्षा बल जुर्फ अल-सखर शहर में एक संयुक्त अभियान केंद्र स्थापित करेंगे।
जुर्फ अल-सखर क्षेत्र लंबे समय से कताइब हिजबुल्लाह का गढ़ रहा है। यह नया समझौता ऐसे समय में हुआ है जब इराकी सरकार ने समूह पर तेल तस्करी के आरोपों के बीच वहां सुरक्षा बल भेजने की योजना की घोषणा की थी।
गुरुवार देर रात हुए इस समझौते के तहत क्षेत्र में एक नई संयुक्त सेना तैनात की जाएगी। इसमें इराकी सेना की एक ब्रिगेड, संघीय पुलिस की एक ब्रिगेड, क्षेत्र में तेल पाइपलाइनों की सुरक्षा के लिए ऊर्जा पुलिस की एक रेजिमेंट और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेज (पीएमएफ) आयोग की दो ब्रिगेड शामिल होंगी।
पीएमएफ सशस्त्र समूहों का एक संगठन है जो आधिकारिक तौर पर इराक के सुरक्षा बलों का हिस्सा है और इसमें कताइब हिजबुल्लाह के कुछ लड़ाके भी शामिल हैं। एक सैन्य प्रवक्ता ने बताया कि नया संयुक्त अभियान केंद्र शुक्रवार सुबह स्थानीय समयानुसार 6 बजे खुलेगा।
पीएमएफ ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री अल-जैदी के निर्देशों के अनुसार, उनके बल शुक्रवार से जुर्फ अल-सखर में तैनात सैन्य इकाइयों की जगह लेना शुरू कर देंगे।
इससे पहले सप्ताह की शुरुआत में, एक इराकी अधिकारी ने अल जजीरा को बताया था कि ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच समाधान निकालने के लिए ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी इराक पहुंचे थे।
कताइब हिजबुल्लाह के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि कानी ने उनके संगठन के वरिष्ठ सदस्यों के साथ-साथ पीएमएफ के प्रमुख और ईरान समर्थित राजनीतिक समूह बद्र ऑर्गनाइजेशन के एक प्रतिनिधि से मुलाकात की। समूह ने एक बयान में कहा कि इस बातचीत में मौजूदा संकट पर चर्चा हुई और इसके परिणाम सकारात्मक रहे।
इससे अलग, गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कताइब हिजबुल्लाह ने तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए पीएमएफ और इराकी सुरक्षा बलों की सराहना की और कहा कि किसी भी मौजूदा मुद्दे को निजी चैनलों के माध्यम से सुलझाया जाएगा।
गौरतलब है कि इससे पहले एक वरिष्ठ इराकी अधिकारी ने बताया था कि कताइब हिजबुल्लाह के पास जुर्फ अल-सखर छोड़ने के लिए शुक्रवार तक का समय था, जिसके बाद समूह ने सरकारी सैनिकों का मुकाबला करने की धमकी दी थी और गैर-सरकारी मिलिशिया को निरस्त्र करने के सरकार के प्रयासों को खारिज कर दिया था।