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जबरन कब्जा करने वाले इजरायली लोगों का कारनामा

मस्जिद में आगजनी की घटना से राजनीतिक आक्रोश

येरूशलमः उत्तरी इजरायल के एक फिलिस्तीनी अरब गांव अल-दाही में स्थित एक मस्जिद को संदिग्ध आगजनी के हमले में आग के हवाले कर दिया गया। इस घटना के बाद विपक्षी सांसदों ने अरब-विरोधी उकसावे के लिए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है, जबकि इजरायली संसद (नेसेट) के सदस्यों ने इसे ‘घृणा अपराध’ करार दिया है। अनादोलु एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को उत्तरी इजरायल की जेजरील घाटी के अल-दाही गांव में इजरायली निवासियों ने मस्जिद में आग लगा दी और इसकी दीवारों पर हिब्रू भाषा में नस्लवादी नारे लिख दिए।

दीवारों पर लिखे नारों में पूरे देश में बदला – द फ्रंट और प्रशासनिक आदेशों का बदला – निर्वासितों की ओर से अभिवादन शामिल थे। ‘द फ्रंट’ शब्द का इस्तेमाल हिलटॉप यूथ जैसे चरमपंथी समूहों द्वारा किया जाता है। वहीं, प्रशासनिक आदेश उन हिरासत और निष्कासन आदेशों को संदर्भित करते हैं, जिन्हें इजरायली अधिकारी फिलिस्तीनियों पर हमलों में शामिल निवासियों के खिलाफ शायद ही कभी जारी करते हैं।

मस्जिद के इमाम शेख खालिद जुआबी ने एक वीडियो में इस आगजनी को गांव पर गंभीर हमला और आतंकवादी कृत्य बताया। उन्होंने बताया कि जब नमाजी फज्र की नमाज के लिए पहुंचे तो उन्होंने मस्जिद के अंदर आग लगी देखी। उनके अनुसार, पास की पहाड़ी पर पेड़ों के बीच से तीन नकाबपोश लोग निकले, मस्जिद में घुसे और उसे आग लगा दी। उन्होंने पुलिस से तत्काल जांच कर दोषियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग की।

नेसेट में अरब सांसदों ने इजरायल के अरब नागरिकों के खिलाफ उकसावे के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली दक्षिणपंथियों को जिम्मेदार ठहराया है। ज्वाइंट लिस्ट संसदीय गुट के प्रमुख अहमद तिबी ने मस्जिद में आगजनी और बुधवार शाम मध्य इजरायल के अरब शहर काफ्र कासिम में एक यहूदी ड्राइवर द्वारा कार से आठ महिलाओं को टक्कर मारकर घायल करने की घटनाओं को गंभीर बताया।

तिबी ने कहा कि वे अरब समुदाय के खिलाफ लगातार उकसावे और नफरत का माहौल बनाने के लिए नेतन्याहू और उनकी सरकार को राजनीतिक व नैतिक रूप से जिम्मेदार मानते हैं। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन-गविर की नीतियों के प्रति पुलिस के रवैये की भी आलोचना की।

यूनाइटेड अरब लिस्ट के प्रमुख मंसूर अब्बास ने इस घटना को पवित्र स्थान की बेअदबी और आतंकवादी कृत्य बताते हुए नेतन्याहू से उकसावा बंद करने की अपील की। ज्वाइंट लिस्ट के एक अन्य सांसद यूसुफ अतावना ने भी इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें बेन-गविर और वित्त मंत्री बेजालेल स्मोट्रिच सहित नेतन्याहू सरकार की नस्लवादी नीतियों का सीधा परिणाम बताया। गौरतलब है कि इजरायल की कुल आबादी में अरब नागरिकों की हिस्सेदारी लगभग 21 प्रतिशत है।