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आयोग से कुल 48 सवालों के उत्तर मांगा राहुल ने

विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका

अनेक अफसरों से सीधा सवाल है

सभी विरोधी दलों का साझा प्रयास

नाम हटाने के फैसले पर असली जोर

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः विपक्ष के नेता राहुल गांधी और दस अन्य विपक्षी नेताओं ने भारत के चुनाव आयोग को 48 औपचारिक लिखित प्रश्न (इंटरोगेटरीज) सौंपने की अनुमति मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दायर किया है।

याचिकाकर्ताओं ने मतदाता सूचियों के देशव्यापी विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान कथित एकतरफा निर्णय लेने और बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने के मामले में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी से शपथ पत्र मांगे हैं।

गांधी और अन्य नेताओं द्वारा दायर आवेदन में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने और चल रहे एसआईआर में कथित अनियमितताओं को चुनौती देने वाली याचिका के जवाब में दायर चुनाव आयोग के जवाबी हलफनामे केवल दावों पर आधारित हैं, जबकि उनमें महत्वपूर्ण आधिकारिक फाइलों और रिकॉर्ड को छिपाया गया है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, मुख्य विवाद इस बात पर केंद्रित है कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त ने अन्य दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी, अनुमोदन या सहमति के बिना चुनाव आयोग की सामूहिक शक्तियों का प्रयोग किया।

26 अक्टूबर के अपने जवाबी हलफनामे और 14 नवंबर के पूरक हलफनामे में (दोनों की पुष्टि उप चुनाव आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु द्वारा की गई है), चुनाव आयोग ने कहा कि SIR के आदेश तीन सदस्यीय निकाय के सर्वसम्मत निर्णयों के बाद जारी किए गए थे।

हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि चुनाव निकाय इस दावे की पुष्टि के लिए फाइल नंबर, तिथियां या बैठक के मिनट्स प्रकट करने में विफल रहा है। उन्होंने अगस्त 2025 के एक सूचना के अधिकार के जवाब की ओर भी इशारा किया, जिसमें आयोग के अधिकारियों ने कहा था कि देशव्यापी एसआईआर शुरू करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

इन तथ्यात्मक विवादों को सुलझाने के लिए, आवेदन में सुप्रीम कोर्ट नियम, 2013 के तहत दस श्रेणियों में चुनाव आयोग को लक्षित लिखित प्रश्न सौंपने की अनुमति मांगी गई है। जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ मामले में शीर्ष अदालत की संविधान पीठ के फैसले का हवाला देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जहां संवैधानिक चुनौती के केंद्र में मौजूद तथ्य किसी तकनीकी प्रणाली का संचालन करने वाले प्राधिकरण की विशेष जानकारी में होते हैं, वहां अदालत अधिकारियों से विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर मांग सकती है।

इन 48 प्रश्नों में चुनाव आयुक्तों डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी से फरवरी 2025 और अक्टूबर 2026 के बीच के हर उस अवसर का खुलासा करने को कहा गया है, जब उन्होंने एसआईआर, ईसीआईनेट, फॉर्म 6 या अदालती अपीलों के संबंध में लिखित आपत्तियां या असहमति दर्ज की थी।

आयोग के महानिदेशक (आईटी) से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या निजी ठेकेदारों या वेंडरों के पास मतदाता-सूची डेटाबेस में बदलाव करने (राइट एक्सेस) का अधिकार था, क्या निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के आदेश के बिना थोक में नाम हटाए गए, और एक्सेस ऑडिट के लिए डॉ. विवेक जोशी के प्रस्ताव पर क्या कार्रवाई की गई।

ऑनलाइन फॉर्म 6 में एक नया घोषणापत्र जोड़ने के लिए किसने अधिकृत किया, मसौदा और अंतिम सूचियों से हटाए गए मतदाताओं का राज्यवार डेटा क्या है, और क्या चुनाव आयोग की तत्काल मंजूरियां व्हाट्सएप या व्यक्तिगत ईमेल के माध्यम से प्राप्त की गईं—इन पर विवरण मांगा गया है। आवेदन में यह भी अनुरोध किया गया है कि यदि चुनाव आयोग किसी आधिकारिक रिकॉर्ड पर विशेषाधिकार (प्रिविलेज) का दावा करता है, तो उसे अदालत के निर्णय के लिए प्रत्येक रिकॉर्ड के विशिष्ट आधार बताने का निर्देश दिया जाए।

गौरतलब है कि राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, तृणमूल कांग्रेस के नेता सौगत रॉय, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, शिवसेना नेता संजय राउत, माकपा नेता एम.ए. बेबी, भाकपा नेता डी. राजा, झामुमो की महुआ माजी, राकांपा (शरदचंद्र पवार) की सुप्रिया सुले और आईयूएमएल नेता मोहम्मद बशीर ने अक्टूबर में एसआईआर में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अक्टूबर को इस याचिका पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में आयोग ने दो हलफनामे दायर किए। अब याचिकाकर्ताओं ने आयोग के हलफनामों में प्रमुख विवरण न होने की बात कहते हुए ये प्रश्न पूछने की अनुमति मांगी है।