सुनेत्रा पवार और पार्थ पवार की स्थिति अब तक स्पष्ट नहीं
महाराष्ट्र की राजनीति में सरगर्मी तेज हो रही
एनसीपी के विलय से सरकार की परेशानी
गोकुल डेयरी का मुद्दा भी केंद्र में आया
राष्ट्रीय खबर
मुंबईः राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के विलय की अटकलों के बीच शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने बुधवार को दावा किया कि सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के 20 से 22 विधायक कभी भी पार्टी से अलग हो सकते हैं। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राउत ने कहा कि एनसीपी विधायकों का एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के अध्यक्ष शरद पवार से मिलना महज कोई औपचारिक या सामान्य मुलाकात नहीं है, बल्कि इन बैठकों के पीछे गहरे राजनीतिक मायने हैं।
राउत ने आगे दावा किया कि अजित पवार के निधन के बाद एनसीपी के विधायकों की स्थिति गुलामों जैसी हो गई है। उन्होंने कहा, सुनेत्रा पवार की पार्टी के 20 से 22 विधायक किसी भी समय टूट सकते हैं। यदि वे अपने मूल घर (शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी) में लौटते हैं, तो इसे विलय नहीं कहा जाएगा। या फिर वे चुनाव से पहले किसी अन्य दल में भी शामिल हो सकते हैं।
इससे पहले मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से परामर्श किए बिना एनसीपी का विलय संभव नहीं है। फडणवीस के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राउत ने स्पष्ट किया कि यह शर्त शरद पवार की पार्टी पर लागू नहीं होती है।
इसके अलावा, कोल्हापुर स्थित प्रसिद्ध दुग्ध सहकारी संघ गोकुल डेयरी के चुनावों पर बोलते हुए राउत ने कहा कि वहां जो घटनाक्रम हुए, वे लोकतंत्र के लिए बेहद घातक हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा डेयरी के बोर्ड में मतदान के अधिकार के साथ चार अतिरिक्त निदेशकों को नामित किए जाने के बाद, सत्तारूढ़ महायुति के उम्मीदवार और एनसीपी नेता राजेश पाटिल ने मंगलवार को गोकुल डेयरी के अध्यक्ष पद का बेहद विवादास्पद चुनाव जीत लिया।
राउत ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण के दौरान महायुति के मंत्रियों ने राजनीति के निचले स्तर का परिचय दिया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि राजनीति में सभी दिन एक जैसे नहीं रहते। राउत के अनुसार, पिछले महीने हुए चुनाव में बहुमत हासिल करने वाले कांग्रेस विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) सतेज पाटिल के पैनल से यह जीत छीन ली गई है। मुख्यमंत्री फडणवीस की उस टिप्पणी पर कि वे किसी व्यक्ति विशेष का नहीं बल्कि गोकुल डेयरी का समर्थन कर रहे हैं, राउत ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि ऐसा होता तो सरकार चार निदेशकों को नामित करने के लिए कानून ही नहीं लाती।