केंद्रीय मंत्रिमंडल में फसल और मुद्रा योजना के प्रस्ताव पारित

उर्वरक और स्टैंड अप इंडिया गारंटी योजनाओं का विस्तार

तत्व आधारित अनुदान को मंजूरी

उद्यमिया में 85 फीसद गारंटी ऋण

क्रेडिट गारंटी योजना का भी विस्तार

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक उच्चस्तरीय बैठक में देश के किसानों, सूक्ष्म उद्यमियों और वंचित वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण को लेकर कई ऐतिहासिक और दूरगामी निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने कृषि क्षेत्र को संबल देने के साथ-साथ स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाली दो प्रमुख योजनाओं को वर्ष 2031 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रिमंडल के फैसलों के तहत सबसे पहले, रबी सीजन 2026-27 (1 अक्टूबर 2026 से 31 मार्च 2027 तक) के लिए फॉस्फेटिक और पोटैसिक उर्वरकों पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी की दरों को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए लगभग 62,370.02 करोड़ रुपये की बजटीय आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले रबी सीजन 2025-26 के 37,952.29 करोड़ रुपये के बजट से करीब 24,417.73 करोड़ रुपये अधिक है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतों के उतार-चढ़ाव के बावजूद किसानों को यूरिया, डीएपी और एनपीकेएस समेत 28 प्रकार की खादें रियायती और उचित दामों पर मिल सकेंगी।

इसी कड़ी में, देश में उद्यमिता और समावेशी विकास को नई गति देने के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना को भी 31 मार्च 2031 तक अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों के बीच ग्रीनफील्ड उद्यमों की स्थापना को बढ़ावा देना है। इसके तहत विनिर्माण, सेवा, व्यापार और कृषि-संबद्ध गतिविधियों के लिए 10 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये तक का ऋण 85 फीसद क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ उपलब्ध कराया जाता है। अप्रैल 2016 में शुरू हुई इस योजना से अब तक 2.75 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हो चुके हैं, और अगले पांच वर्षों में 2.5 लाख अतिरिक्त उद्यमियों को इससे जोड़ने का लक्ष्य है।

इसके अलावा, सूक्ष्म उद्यमों को ऋण देने वाले संस्थानों का जोखिम कम करने वाली माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड योजना को भी 31 मार्च 2031 तक विस्तारित कर दिया गया है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से संचालित यह योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की रीढ़ रही है। सितंबर 2026 तक मुद्रा योजना के तहत 60.36 करोड़ से अधिक ऋणों के माध्यम से 43.34 लाख करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं। इन निर्णयों से कृषि अर्थव्यवस्था को सुरक्षा और देश के सूक्ष्म व सामाजिक रूप से पिछड़े उद्यमियों को मजबूत वित्तीय संबल मिलेगा।