जनता के पैसे से जनता के अधिकार का हनन
ऐसा सिर्फ शायद भारत में ही हो सकता है, जहां जनता के पैसे से चलने वाली सरकार बार बार जनता के खिलाफ फैसले ले सकती है। अगर देश में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का संवैधानिक अधिकार होता तो तस्वीर कुछ औऱ ही होती। हाल ही में विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया और मतदाता सूचियों से नाम गायब होने को लेकर एक गंभीर बहस छिड़ गई है।
यह केवल एक राजनीतिक बयानबाजी का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह हमारे संविधान, नागरिकता के अधिकार और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा एक संवेदनशील विषय है। मतदाता सूची से एक नागरिक का नाम हटना केवल एक कागज का पन्ना बदलना नहीं है; यह उस नागरिक को लोकतांत्रिक व्यवस्था से अदृश्य बना देने जैसा अमानवीय कदम है।
इस समस्या की भयावहता को समझने के लिए एक प्रत्यक्ष उदाहरण काफी है। वैसे लाखों लोग जो जीवित हैं, पर चुनाव आयोग की रिकार्ड में मृत घोषित हो गये। स्थानीय स्तर पर किसी को पता नहीं ऐसा कैसे हुआ। अब चुनाव आयोग फिर से छूटे हुए मतदाताओँ को फिर से अपना नाम शामिल कराने की छूट दे रहा है। सवाल यह है कि नाम शुद्धिकरण के नाम पर जो अरबों रुपया खर्च हुआ वह किसकी जेब से गया।
किसी व्यक्ति को अगर अपनी जेब से यह खर्च करना पड़ता तो शायद यह नौबत नहीं आती। जब स्थानीय बीएलओ (बूथ स्तर के अधिकारी) तथा भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से संपर्क किया गया, तो सबने आश्वासन दिया कि नाम फिर से जुड़ जाएगा।
लेकिन 2024 के आम चुनावों तक भी कुछ नहीं बदला। प्रशासनिक तंत्र की नजर में ऐसे वोटर अदृश्य हो चुके है। अधिक आयु में दफ्तरों के चक्कर लगाना किसी के लिए भी असंभव है। सितंबर 2026 तक की स्थिति के अनुसार, विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान मतदाता सूचियों से लगभग 13 करोड़ नाम हटाए गए हैं।
बेशक, इनमें से कई नाम ऐसे होंगे जो मृत व्यक्तियों के थे, दोहरे पंजीकरण वाले थे या स्थान परिवर्तन कर चुके लोगों के थे। मतदाता सूची का शुद्धिकरण एक जायज प्रशासनिक प्रक्रिया है, लेकिन यदि इसमें गलत निष्कासन की दर केवल 1 प्रतिशत भी मान ली जाए, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि 13 लाख से अधिक वैध भारतीय नागरिकों का नाम गलत तरीके से हटा दिया गया।
वास्तव में, यदि एक भी निर्दोष मतदाता का नाम सूची से गलत तरीके से कटता है, तो वह पूरी चुनावी और प्रशासनिक प्रणाली की विफलता का प्रतीक है। राहुल गांधी के आरोपों, भाजपा के पलटवार या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से परे, असली सवाल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भविष्य का है।
राजनीतिक दल आएंगे और जाएंगे, लेकिन चुनावी प्रक्रिया की साख और विश्वसनीयता हमेशा बनी रहनी चाहिए। मतदाता सूचियों के डिजिटलीकरण ने चुनावी प्रशासन को तेज और सुगम जरूर बनाया है, लेकिन इसने एक नई संस्थागत बाधा को जन्म दिया है। जब कोई चुनाव पंजीकरण अधिकारी डिजिटल सिस्टम में किसी का नाम हटा देता है, तो ईरोनेट या ईसीआईनेट जैसे बैकएंड सॉफ्टवेयर की जटिलताओं के कारण उस नाम को बहाल करना बेहद कठिन हो जाता है।
लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या भारतीय नागरिक के वोट देने के संवैधानिक अधिकार को किसी सॉफ्टवेयर कोड, प्रशासनिक असुविधा या नौकरशाही की सुस्ती का बंधक बनाया जा सकता है? अनुच्छेद 326 में वर्णित सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का सिद्धांत भारत के गणराज्य की नींव है।
मतदाता सूची उस अधिकार को लागू करने का महज एक प्रशासनिक साधन है; वह साधन खुद अधिकार से बड़ा नहीं हो सकता। कर्नाटक में 2022-23 के दौरान सामने आया चिलुमे वोटर डेटा फ्रॉड का मामला पहले ही यह दिखा चुका है कि डेटा प्रबंधन में जरा सी ढिलाई भी पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर सकती है। अब यूपी के पीलीभीत का मामला भी सबकी आंखों के सामने है।
सत्तारूढ़ दल और विपक्ष की भूमिका: सत्ता में बैठे दल को प्रशासनिक खामियों पर उठने वाले सवालों को केवल ‘राजनीतिक दुश्मनी’ मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। वहीं, विपक्ष को भी हर अनियमितता के पीछे केवल साजिश ढूंढने के बजाय साक्ष्यों के साथ बात रखनी चाहिए।
चुनाव आयोग की निष्पक्षता: भारत के निर्वाचन आयोग को न केवल निष्पक्ष होना होगा, बल्कि निष्पक्ष दिखना भी होगा। आयोग की साख और जनता का भरोसा किसी संवैधानिक आदेश से नहीं, बल्कि उसकी पारदर्शी कार्यशैली से बनता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे बड़ी जिम्मेदारी आम नागरिकों की है। राजनेता सत्ता में बने रहने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन जागरूक नागरिकों के रूप में हमें यह मांग उठानी होगी कि हर योग्य मतदाता का नाम जोड़ा जाए और बिना पुख्ता कारण किसी का भी नाम हटाने पर संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाए।