आधार कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव

आगामी एक जुलाई से छह महीने तक मुफ्त होगी सेवा

• अधिसूचना जारी कर जानकारी दी है

• वर्तमान में इसके लिए पैसे लगते हैं

• आधार केंद्र से कराने पर पैसा लगेगा

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने आधार धारकों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और राहत भरी घोषणा की है। वर्तमान में, आधार कार्ड में विभिन्न प्रकार के अपडेट करवाने के लिए निवासियों को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना पड़ता है। हालांकि, प्राधिकरण ने अब उपयोगकर्ताओं की सुविधा और डिजिटल सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है।

आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, 1 जुलाई, 2026 से आधार की एक प्रमुख अपडेट सेवा पूरी तरह से नि:शुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। इस नई नीति के तहत, अब उपयोगकर्ता अपने आधार मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से अपना ईमेल पता अपडेट या लिंक करने के लिए कोई भी शुल्क नहीं देंगे। यह विशेष शुल्क माफी 1 जुलाई, 2026 से लेकर 31 दिसंबर, 2026 तक, यानी कुल छह महीने की सीमित अवधि के लिए प्रभावी रहेगी।

ज्ञात हो कि अभी तक आधार पोर्टल या केंद्रों पर ईमेल आईडी अपडेट करने की प्रक्रिया के लिए 75 रुपये का शुल्क देना अनिवार्य था। प्राधिकरण का यह कदम न केवल उपयोगकर्ताओं के आर्थिक बोझ को कम करेगा, बल्कि उन्हें अपने आधार डेटा को अद्यतन रखने के लिए भी प्रोत्साहित करेगा। आधार के साथ एक सक्रिय ईमेल पता लिंक होना सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। यह सुविधा उपयोगकर्ताओं को आधार से संबंधित महत्वपूर्ण अलर्ट, ओटीपी, और अन्य सूचनाएं समय पर प्राप्त करने में मदद करती है, जिससे वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या संभावित दुरुपयोग के बारे में तुरंत सूचित रह सकते हैं।

यूआईडीएआई ने हाल ही में विभिन्न आधार-संबंधी सेवाओं तक सुरक्षित, पारदर्शी और सुविधाजनक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से अपने मोबाइल ऐप को और अधिक उन्नत बनाया है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि छह महीने की यह मुफ्त अवधि 31 दिसंबर, 2026 को समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के बाद, यूआईडीएआई इस नीति की विस्तृत समीक्षा करेगा और यह निर्णय लिया जाएगा कि इस छूट को आगे जारी रखा जाए या पूर्ववत शुल्क प्रणाली को पुनः लागू किया जाए।

महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नि:शुल्क सुविधा केवल आधार मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए ईमेल अपडेट पर ही लागू होगी। यदि कोई उपयोगकर्ता किसी अन्य माध्यम, जैसे कि आधार सेवा केंद्र या किसी अन्य ऑफलाइन माध्यम से अपने विवरण अपडेट करवाता है, तो उसे नियमानुसार लागू शुल्क का भुगतान करना होगा। अतः उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अद्यतन जानकारी के लिए यूआईडीएआई के आधिकारिक वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पर लागू शुल्क की जांच अवश्य कर लें।