भारत के सबक सीखने का समय है यह

यह एक ऐसा समय है जब इतिहास स्वयं अपनी घोषणा नहीं करता, बल्कि शांत कदमों से वैश्विक व्यवस्था को बदल देता है। ईरान का वर्तमान संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं, बल्कि उस रणनीतिक बदलाव का दर्पण है जो वर्षों से आकार ले रहा था। जहाँ बदलाव आने में पहले दशक लगते थे, इस युद्ध ने महीनों में एक पूरी पीढ़ी के विकास को समेट दिया है।

भारत के लिए प्रश्न यह नहीं है कि वह इस युद्ध से क्या सीखता है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या भारत के संस्थान इस बदलती वास्तविकता के साथ तालमेल बिठा पाए हैं? अक्सर भारत जैसे राष्ट्रों के लिए यह प्रलोभन होता है कि वे दूरदराज के युद्धों को एक प्रयोगशाला के रूप में देखें, उन पर शोध पत्र लिखें और कुछ तकनीकी सबक सीख लें। लेकिन भारत कोई मूकदर्शक नहीं है।

दो परमाणु-संपन्न पड़ोसियों, एक विशाल समुद्री विस्तार, एक संवेदनशील डिजिटल अर्थव्यवस्था और पुराने दौर के सुरक्षा ढांचे के साथ भारत इस वैश्विक बिसात पर एक फ्रंटलाइन अभिनेता है। यह लेख समाधानों का अंबार नहीं लगाता, बल्कि उन कठिन प्रश्नों को रेखांकित करता है जिनका उत्तर एक परिपक्व राष्ट्र को खोजना होगा।

आचार्य कौटिल्य ने सदियों पहले इसे स्पष्ट किया था। उनके लिए युद्ध अंतिम विकल्प था; श्रेष्ठ विजय वह थी जो युद्ध के मैदान में उतरने से पहले ही शत्रु के गठबंधनों को तोड़कर और उसकी आंतरिक एकता को भ्रष्ट करके प्राप्त कर ली जाए। ईरान में जो हो रहा है, वह चरित्र में कौटिल्यीय है। क्या हमारे युद्ध उद्देश्य केवल क्षेत्र की रक्षा तक सीमित हैं?

क्या हम उस शत्रु के लिए तैयार हैं जिसका प्राथमिक लक्ष्य हमारी भूमि नहीं, बल्कि हमारी निर्णय लेने की क्षमता को लकवाग्रस्त करना है? पीढ़ियों से युद्ध का एक भूगोल होता था—एक मोर्चा जहाँ हमला होता था और एक पृष्ठभूमि जो दूर से युद्ध को सहारा देती थी। ईरान संघर्ष ने इस अनुबंध को समाप्त कर दिया है। पहला हमला सीमा पर नहीं, बल्कि सीमा से सैकड़ों किलोमीटर दूर एक डेटा सेंटर पर हुआ।

यह हमला लोगों के नाश्ते की मेज पर सूचना के माध्यम से पहुँचा और सीधे राजनीतिक नेतृत्व को निशाने पर लिया। होर्मुज़ जलडमरूमध्य से लेकर तेहरान के सत्ता गलियारों तक, अब कोई एक मोर्चा नहीं है। भारत की प्रवृत्ति अक्सर तकनीकी होती है—हम पूछते हैं कि हमें कौन सा हथियार खरीदना चाहिए? लेकिन समस्या क्षमता की नहीं, अवधारणा की है।

यदि हमारा सैन्य ढांचा केवल एक पहचाने जाने वाले मोर्चे के इर्द-गिर्द बना है, तो वह इस नए परिवेश के लिए अनुपयुक्त हो सकता है। हमारी पश्चिमी सीमा पर ड्रोन की घुसपैठ एक संकेत है। क्या हमारा संस्थागत ढांचा यह स्वीकार कर चुका है कि अब देश का भीतरी हिस्सा भी एक सक्रिय युद्धक्षेत्र है? भारत की रणनीतिक मुद्रा निवारण पर टिकी है। हम मानते हैं कि शत्रु एक स्पष्ट राज्य है और वह एक सुसंगत निर्णय लेने वाले ढांचे के तहत काम करता है।

ईरान संघर्ष ने इन दोनों धारणाओं को जटिल बना दिया है। लगभग 50,000 डॉलर का एक शहीद ड्रोन रक्षक को उससे कई गुना महंगे इंटरसेप्टर मिसाइल दागने पर मजबूर करता है। यह लागत का असंतुलन रक्षक को रणनीतिक रूप से थका देता है। यूक्रेन और अब ईरान ने एक सिद्धांत पुख्ता किया है: औद्योगिक उत्पादन क्षमता ही युद्ध शक्ति है।

आत्मनिर्भरता केवल एक आर्थिक नारा नहीं, बल्कि परिचालन आवश्यकता है। लेकिन शांति काल की खरीद और युद्ध के तनाव के बीच उत्पादन जारी रखना दो अलग बातें हैं। ईरान और भारत की परिस्थितियां अलग हैं। भारत एक महाद्वीपीय शक्ति है जिसके पास वास्तविक रणनीतिक गहराई है। लेकिन जो सबक हस्तांतरणीय हैं, वे तकनीकी नहीं बल्कि श्रेणीबद्ध हैं।

अस्पष्ट लक्ष्यों का तर्क, बिखरते मोर्चे की वास्तविकता और लागत का असंतुलन—ये ऐसे सत्य हैं जो हर युद्धक्षेत्र पर लागू होते हैं। शत्रु आपकी सेना को नहीं, बल्कि आपके तंत्र को हराना चाहता है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा डोकट्रिन उस दुनिया में बनी थी जो अब अस्तित्व में नहीं है। बदलाव की गति संस्थागत अनुकूलन से कहीं तेज है।

यह कोई संकट नहीं, बल्कि एक स्थिति है। प्रश्न यह है कि क्या हमारे पास इस अंतर को पाटने की चपलता और ईमानदारी है? भारत इस नए युग में अपनी वास्तविक ताकत के साथ प्रवेश कर रहा है, लेकिन ताकत का अर्थ तैयारी नहीं होता। ईरान युद्ध एक दर्पण है—एक असहज प्रतिबिंब। जो राष्ट्र इस दर्पण में ईमानदारी से देखता है, बिना डगमगाए सही सवाल पूछता है और अपने संस्थानों को बदलना शुरू करता है, उसने पहले ही इस संघर्ष का सबसे महत्वपूर्ण सबक सीख लिया है।