CAA Case: नागरिकता कानून पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई से शुरू होगी निर्णायक सुनवाई, 200 से ज्यादा याचिकाओं पर आएगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह इस साल 5 मई में नागरिकता संशोधन एक्ट (CAA) और नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू करेगा. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच ने वकीलों से जानना चाहा कि उन्हें अपनी बात रखने में कितना समय लगेगा.

कोर्ट ने आदेश दिया, “CAA 2019 को चुनौती देने वाले दो तरह के केस हैं. इन मामलों को दो ग्रुप में बांटा गया था, असम-त्रिपुरा और बाकी देश. नियुक्त नोडल वकील पहले और दूसरे ग्रुप में आने वाले मामलों की पहचान करेंगे और लिस्ट दो हफ्ते में रजिस्ट्री को सौंप दी जाएगी.”

इसके बाद रजिस्ट्री उन्हें दो कैटेगरी में बांट देगी और उन्हें 5 मई, 2026 से शुरू होने वाले हफ्ते में आखिरी सुनवाई के लिए सीरियसली लिस्ट किया जाएगा.

पांच मई से सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

5 मई के पहले आधे हिस्से में याचिकाकर्ताओं की सुनवाई होगी और फिर 6 मई को याचिकाकर्ताओं के लिए दूसरा आधा हिस्सा और फिर 7 मई को आधा दिन प्रतिवादियों के लिए और 12 मई को जवाब दिया जाएगा.

CAA को चुनौती देते हुए 243 पिटीशन फाइल की गई हैं, जिसे 11 दिसंबर, 2019 को संसद ने पारित किया था. फिर राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी. उसी दिन, IUML ने कानून को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इसके बाद, बड़ी संख्या में याचिका फाइल की गईं.

CAA और नियमों का मकसद उन हिंदुओं, जैनियों, ईसाइयों, सिखों, बौद्धों और पारसियों को नागरिकता देना है जो 31 दिसंबर, 2014 को या उससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भारत आए थे.

CAA, 1955 के नागरिकता एक्ट के सेक्शन 2 में बदलाव करता है जो गैर-कानूनी माइग्रेंट्स को डिफाइन करता है. इसने सिटिज़नशिप एक्ट के सेक्शन 2(1)(b) में एक नया प्रावधान जोड़ा.

सीएए के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं

इसके अनुसार, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदाय के लोग, जिन्हें पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) एक्ट, 1920, या विदेशी एक्ट, 1946 के तहत केंद्र सरकार ने छूट दी है, उन्हें गैर-कानूनी प्रवासी नहीं माना जाएगा. इसलिए, ऐसे लोग 1955 के एक्ट के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के योग्य होंगे.

हालांकि, कानून में खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को इस नियम से बाहर रखा गया है, जिससे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं.

कानून को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि CAA मुसलमानों के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव करता है. यह तर्क दिया गया है कि इस तरह का धार्मिक अलगाव बिना किसी उचित अंतर के है और आर्टिकल 14 के तहत गुणवत्ता के अधिकार का उल्लंघन करता है.

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाने से किया था इनकार

18 दिसंबर, 2019 को, सुप्रीम कोर्ट ने उस चुनौती पर भारत संघ को नोटिस जारी किया था, लेकिन कोर्ट ने कानून पर रोक नहीं लगाई थी क्योंकि नियम अधिसूचित नहीं किए गए थे, जिसका मतलब था कि एक्ट अधर में लटका हुआ था.

हालांकि, अचानक एक कदम उठाते हुए, केंद्र सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नियम अधिसूचित कर दिए, जिससे CAA असल में लागू हो गया. इस वजह से कोर्ट में एक्ट और नियम पर रोक लगाने के लिए कई आवेदन आए.

उस महीने, सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता (संशोधन) रूल्स पर रोक लगाने की अर्जी पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन उस पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया था.