बिहार सरकार का बड़ा फैसला: नए साल पर 5% बढ़ा DA, 19 प्रस्ताव पास, सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में होगी बड़ी वृद्धि।
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार (9 दिसंबर) को कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई. जिसमें कई अहम फैसले लिए गए. बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े 19 महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगाई गई. इनमें सरकारी कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के महंगाई भत्ते में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है. अब 1 जुलाई 2025 से डीए 252 प्रतिशत के स्थान पर 257 प्रतिशत दिया जाएगा. इसके अलावा, राज्य में तीन नए विभागों की स्थापना के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है.
छठे केंद्रीय वेतनमान में वेतन और पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को अब 252 फीसदी के स्थान पर 257 फीसदी डीए मिलेगा. वहीं पांचवे केंद्रीय वेतनमान में वेतन पेंशन प्राप्त कर रहे हैं राज्य सरकार के सरकारी सेवकों और पेंशन भोगियों को 466 फीसदी की जगह 474 फीसदी DA मिलेगा. नया महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा.
तीन नए विभागों के गठन की मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य में तीन नए विभागों के गठन पर भी मुहर लगा दी है. राज्य में 45 विभागों के अतिरिक्त तीन नए विभाग होंगे. इनमें युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और सिविल विमान विभाग शामिल होंगे. कैबिनेट ने तीन विभागों के नाम में भी बदलाव कर दिया है. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अब डेरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग के नाम से जाना जाएगा, जबकि श्रम संसाधन विभाग का नाम अब श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग होगा.
कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग
इसी प्रकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग का नाम कला एवं संस्कृति विभाग करने की स्वीकृति कैबिनेट में दी गई. वाल्मीकि व्याघ्र आरक्षण फाउंडेशन और न्यास के लिए 15 करोड रुपए की राशि से कॉर्प्स फंड के गठन की भी स्वीकृति दी गई, जबकि संजय गांधी जैविक उद्यान प्रबंधन एवं विकास समिति का गठन और इसका बिहार समिति निबंध अधिनियम 1960 के तहत निबंध कराई जाने की भी स्वीकृति दी गई है.
विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड मुंबई द्वारा बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण एवं हुनर विकास के लिए विद्यार्थी कौशल कार्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार सरकार के साथ करने की भी कैबिनेट में स्वीकृति दी गई है. वित्तीय वर्ष 2025 26 में राज्य के नगर निकाय के पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के बकाया भुगतान के लिए 400 करोड रुपए की राशि की स्वीकृति दी गई है.
कैबिनेट ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के आश्रित पुत्र मोहम्मद इमदाद रजा की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने की भी स्वीकृति दी है. जबकि रोहतास के राज्य खाद्य निगम के तत्कालीन जिला प्रबंधक सुधीर कुमार को सेवा से बर्खास्त करने की भी स्वीकृति दी गई.