चैतन्य बघेल की याचिका पर शीर्ष अदालत में सुनवाई
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की याचिका पर जवाब देने को कहा। चैतन्य बघेल ने शराब घोटाला मामले में अपनी गिरफ्तारी की वैधता को इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्होंने जाँच में सहयोग नहीं किया।
न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए एक और महत्त्वपूर्ण बिंदु उठाया। पीठ ने जाँच एजेंसियों द्वारा अनंत काल तक जाँच जारी रखने के कारण ट्रायल शुरू होने में देरी करने के चलन पर सवाल उठाया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में बंद रहते हैं।
न्यायमूर्ति बागची ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से पूछा, गिरफ्तारी के आधारों के अलावा, यहाँ मुद्दा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 193 की व्याख्या का है… आप अपनी आगे की जाँच को कब तक जारी रख सकते हैं?
श्री राजू ने कहा कि एजेंसी के पास तीन महीने का वैधानिक समय है, और इस समय अवधि को स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। श्री बघेल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और एन. हरिहरन ने कहा कि उनके मुवक्किल को घोटाले की जाँच में असहयोग के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
सिब्बल ने अदालत से पूछा, लेकिन मुझे पहली बार में पीएमएलए की धारा 50 के तहत ईडी द्वारा कभी बुलाया ही नहीं गया था। फिर वे यह कैसे कह सकते हैं कि मैंने तथ्यों को उजागर न करके जाँच में बाधा डाली। बिना पहले मुझे बुलाए या समन किए वे इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचे?
श्री सिब्बल ने कहा कि ईडी की कार्यप्रणाली पहले शिकायत दर्ज करना और फिर गिरफ्तार करना प्रतीत होती है, जिसके बाद ट्रायल कभी शुरू न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए यह बार-बार कहा जाता है कि अभी और जाँच की जानी है। श्री हरिहरन ने भी कहा, जाँच समाप्त होती प्रतीत नहीं होती है।
यह 2,000 करोड़ रुपये का शराब घोटाला 2019 और 2022 के बीच छत्तीसगढ़ में शराब व्यापार में राजनेताओं, आबकारी अधिकारियों और निजी ऑपरेटरों द्वारा हेरफेर के आरोपों से जुड़ा है। श्री बघेल, जिन्हें जुलाई में गिरफ्तार किया गया था, पर शेल कंपनियों और रियल एस्टेट निवेश के माध्यम से अपराध की आय के एक हिस्से को धन शोधन करने का आरोप है। सिब्बल और ए.एम. सिंघवी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए बघेल परिवार ने कहा कि अभियोजन पक्ष शराब मामले में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(8) और बीएनएसएस की धारा 193(9) का व्यवस्थित रूप से दुरुपयोग कर रहा है।