फिर वही गलती दोहरा रही है मोदी सरकार

पूर्व-औपनिवेशिक और उत्तर-औपनिवेशिक भारत में सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों पर कई विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा है। चाहे वह एम.एन. रॉय का साम्राज्यवाद-विरोधी अंतर्राष्ट्रीयवाद हो, सुभाष चंद्र बोस का उपनिवेशवाद-विरोधी राष्ट्रवाद हो, गोपाल कृष्ण गोखले की उदारवादी राजनीति हो, कांग्रेस के भीतर बाल गंगाधर तिलक का उग्रवाद हो, बी.आर. अंबेडकर की जाति-आधारित एकजुटता पर आधारित राजनीति हो, या वी.डी. सावरकर का धार्मिक राष्ट्रवाद हो।

निस्संदेह, गांधीवादी अहिंसा और सत्याग्रह जितनी दृढ़ता से नैतिक कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। हिंसा का सहारा लिए बिना सत्ता के विरुद्ध खड़े होने के नैतिक साहस ने ही जयप्रकाश नारायण जैसे नेताओं को आकार दिया, जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र की दिशा बदल दी। भारत में, किसी गांधीवादी नेता की गिरफ्तारी – किसी स्वयंभू नेता की नहीं, बल्कि ऐसे व्यक्ति की जो गांधीवादी नैतिकता और पद्धति दोनों का पालन करता हो – लगभग हमेशा उलटी पड़ी है।

इसलिए, गांधीवादी कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लेना—उस निंदनीय हिंसा के ठीक दो दिन बाद जिसमें चार प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए—गलत दिशा में उठाया गया कदम है। वांगचुक ने प्रदर्शनकारियों और अपने अनुयायियों से हिंसा त्यागने का भी आग्रह किया। उनकी नज़रबंदी 6 अक्टूबर को प्रस्तावित वार्ता पर ग्रहण लगा सकती है और लद्दाख में आक्रोश को और गहरा कर सकती है।

राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची लागू करने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के कुछ ही क्षण बाद—सोनम वांगचुक ने इसे पिछले पाँच वर्षों के दबे हुए गुस्से का नतीजा बताया—केंद्र ने उन्हें युवाओं को भड़काने के लिए ज़िम्मेदार ठहराया। अगले ही दिन, केंद्र ने लद्दाख के छात्र शैक्षिक और सांस्कृतिक आंदोलन का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया और सीबीआई ने उनके हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख के खिलाफ कथित एफसीआरए उल्लंघन की जाँच शुरू कर दी।

सबसे पहले, सोनम वांगचुक ने हिंसा भड़कने के तुरंत बाद अपना अनशन वापस ले लिया – उन्होंने इसे 10 सितंबर को अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए शुरू किया था। हालाँकि उन्होंने फरवरी 1922 की चौरी चौरा घटना का उल्लेख नहीं किया, जिसके बाद गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था, उनकी कार्रवाई स्पष्ट रूप से अहिंसा में उनके दृढ़ विश्वास को इंगित करती है।

दूसरा, मान्यता और संवैधानिक अधिकारों के लिए लद्दाखी लोगों का आंदोलन कभी हिंसक नहीं हुआ। सितंबर 2024 के दौरान वांगचुक का दिल्ली तक का शांतिपूर्ण मार्च – उन्हें और अन्य प्रदर्शनकारियों को दिल्ली सीमा पर हिरासत में लिया गया – गांधीवादी मार्च का सार था जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की रूपरेखा तैयार की।

विशेष रूप से, वांगचुक और अन्य सत्याग्रही गांधी को उनकी जयंती पर राजघाट पर श्रद्धांजलि देना चाहते थे। तीसरा, सोनम वांगचुक का सत्याग्रह, चाहे वह लद्दाख में हो या दिल्ली में उपभोक्तावादी लालच के ख़िलाफ़ खड़े होकर, पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक ने संयम बरतने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।

उनकी नज़रबंदी की पृष्ठभूमि में, यह याद रखना ज़रूरी है कि आपातकाल लागू होने से एक रात पहले क्या हुआ था, जब जयप्रकाश नारायण को गांधी शांति प्रतिष्ठान परिसर से गिरफ़्तार किया गया था। वरिष्ठ नेता के.एस. राधाकृष्णन ने पुलिस से कई बार गिरफ़्तारी टालने का अनुरोध किया, क्योंकि जयप्रकाश नारायण शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं थे।

लेकिन इंदिरा गांधी की पुलिस देर करने के मूड में नहीं थी। लगभग 3 बजे, जब वे गांधीवादी नेता को संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, जेपी ने एक छोटी भीड़ को संबोधित करते हुए गरजते हुए कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बाकी सब इतिहास है।  ऐसा ही एक और पल 15 अगस्त, 2011 को आया, जब अन्ना हज़ारे को कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया।

कुछ ही वर्षों में, कांग्रेस पूरे देश में लगभग खत्म हो गई। गांधीवादी मूल्य समकालीन भारतीय राजनीतिक आंदोलनों का मूल सार हैं, और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने वाले नेता अक्सर एक राजनीतिक तपस्वी का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं—एक ऐसा व्यक्ति जिसे सत्ता के संघर्ष से ऊपर माना जाता है। किसी भी गांधीवादी को हिरासत में लेने से पहले, सत्ताधारियों को इतिहास से सबक लेना चाहिए।

अगर यह बुद्ध और गांधी की भूमि है, जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में कहा था, तो किसी गांधीवादी का सम्मान किया जाना चाहिए, हिरासत में नहीं लिया जाना चाहिए। नतीजा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का उदय है। अब नेपाल में भी जनविद्रोह के सूत्रधार सुदान गुरुंग से चुनाव लड़ने की बात कही है। वह भी मानते हैं कि नेताओँ को असली राजनीति बताने के लिए चुनाव में भाग लेना जरूरी है। इसके अलावा सरकार के पास किसान आंदोलन का इतिहास भी है। जबरन अपनी बात मनवाने की कोशिशों का नतीजा हम देख चुके हैं। सरकार को सोनम बांगचुक को बलि का बकरा बनाने से बचना चाहिए।