असहमति से इतनी असहमति क्यों

जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है, खासकर कार्यपालिका और संसद के बीच संबंधों को लेकर। इसके साथ ही, सत्ताधारी भाजपा के भीतर की गतिशीलता भी सुर्खियों में है।

उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। श्री धनखड़ गणतंत्र के इतिहास में इस तरह इस्तीफा देने वाले पहले उपराष्ट्रपति हैं—उनके कुछ पूर्ववर्तियों ने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दिया था, लेकिन उसका कारण भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाना था। जबकि उनके इस्तीफा पत्र में स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया है, यह स्पष्ट है कि उनका निर्णय अन्य कारकों से प्रेरित था जो इस बिंदु पर अभी भी अटकलों का विषय हैं।

यह स्पष्ट है कि सोमवार को हुई कुछ घटनाओं ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी थी जिसमें श्री धनखड़ को बाहर निकलना ही एकमात्र व्यवहार्य मार्ग लगा। वह संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सभापति के रूप में अपने कर्तव्यों में सक्रिय थे, और उनके कार्यालय ने सप्ताह के लिए उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों की भी घोषणा की थी। इस साल की शुरुआत में एक स्वास्थ्य घटना के बाद, श्री धनखड़ सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रूप से लौट आए थे, लेकिन सोमवार (21 जुलाई, 2025) को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे स्वास्थ्य संबंधी निर्णय की आवश्यकता होती।

हालांकि, सोमवार को उनके निर्णय और बयान, जिसमें संसदीय नियमों का हवाला दिया गया था, सरकार द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को कथित भ्रष्टाचार के आरोपों पर हटाने के लिए तैयार की गई पटकथा के साथ संघर्ष में थे। कार्यपालिका के साथ उनके संबंध कुछ समय से बिगड़ रहे थे, लेकिन न्यायिक जवाबदेही पर उनकी स्थिति, और इसे मांगने में लोकसभा और राज्यसभा की सापेक्ष भूमिकाएं, जैसा कि प्रतीत होता है, एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गईं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में श्री धनखड़ का आचरण विवादास्पद रहा है। उनके पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण के कारण विपक्ष द्वारा उनके निष्कासन का प्रस्ताव लाया गया, जो संसदीय इतिहास में एक और पहली घटना थी। उन्होंने संविधान में धर्मनिरपेक्ष (secular) और समाजवादी (socialist) शब्दों के समावेश पर सवाल उठाया, सार्वजनिक रूप से उन पर बहस की आरएसएस की मांग के साथ खुद को जोड़ लिया।

वह न्यायिक स्वतंत्रता के संदर्भ में संसदीय सर्वोच्चता के प्रबल समर्थक रहे हैं और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर मुखर रहे हैं।

संसद की सर्वोच्चता को बनाए रखने और न्यायपालिका के लिए स्वीकार्य आचरण की एक रेखा खींचने की कोशिश करते हुए, उन्होंने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के महाभियोग के लिए विपक्ष के एक कदम का मनोरंजन किया, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से सांप्रदायिक टिप्पणी की थी।

श्री धनखड़ ने न्यायमूर्ति यादव को हटाने के लिए 50 से अधिक सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रस्ताव प्राप्त करने की बात स्वीकार की और कहा कि वह उनके हस्ताक्षरों का सत्यापन कर रहे थे।

उन्होंने दिल्ली के न्यायाधीश को हटाने के लिए विपक्ष के प्रस्ताव को भी स्वीकार कर लिया था। श्री धनखड़ के पास नियमों के अनुसार जो उन्होंने किया, उसके अलावा कुछ ही विकल्प थे। लेकिन इसने उन्हें सरकार के साथ टकराव के रास्ते पर ला खड़ा किया।

उनका इस्तीफा भारत के संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करता है। यह घटना न केवल उपराष्ट्रपति पद की संस्था पर, बल्कि भारतीय राजनीति में शक्ति संतुलन और जवाबदेही के महत्व पर भी गंभीर सवाल उठाती है।

लेकिन इससे एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि नरेंद्र मोदी सरकार में अब असहमति को स्वीकार नहीं किया जाता है। यह भारतीय लोकतंत्र के लिए और अधिक घातक सोच है। पूर्व में कई बार असहमति को लोकतंत्र के जरूरी हिस्से के तौर पर दर्शाया गया है और इसकी आवश्यकता के बारे में भी बताया गया है।

अब अचानक से उपराष्ट्रपति की बीमारी का बहाना यह दर्शाता है कि चंद घंटों के भीतर ही ऐसा कुछ हुआ है, जिसमें धनखड़ ने इस्तीफा देना बेहतर समझा लेकिन यह तय है कि त्यागपत्र में लिखे गये स्वास्थ्य संबंधी कारण सिर्फ एक बहाना है। शीर्ष अदालत के फैसलों की सार्वजनिक आलोचना कर उन्होंने कई बार सरकार का खुलकर बचाव किया है। सदन के भीतर भी उन पर सरकार को अधिक अवसर देने तथा सरकार के संकट मोचक बनने का आरोप लगा है। लिहाजा यह सवाल और भी महत्वपूर्ण है कि ऐसे समर्थक व्यक्ति को अचानक से अस्वीकार करने की वजह चाहे कुछ भी हो पर यह देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत शुभ संकेत नहीं है।