तमिलनाडु में सामाजिक अंकेक्षण से जानकारी सामने आयी
राष्ट्रीय खबर
चेन्नई: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के सामाजिक ऑडिट में इस वर्ष देश की केवल एक-तिहाई पंचायतों में 110.89 करोड़ रुपये की वित्तीय हेराफेरी का खुलासा हुआ है, जिससे पिछले छह वर्षों में इस योजना के तहत धोखाधड़ी 1,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है।
हालांकि, अधिकारियों ने इस अवधि के दौरान गारंटीकृत रोजगार योजना से निकाली गई राशि का एक छोटा सा हिस्सा – 122.66 करोड़ रुपये – ही वसूला है। तमिलनाडु में 88 लाख से अधिक सहित 12.21 करोड़ सक्रिय ग्रामीण श्रमिकों के लिए जीवन रेखा मानी जाने वाली यह योजना भ्रष्टाचार और खराब कार्यान्वयन से ग्रस्त रही है।
2020-21 से 2024-25 तक, सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयों ने 889.19 करोड़ रुपये की हेराफेरी का पर्दाफाश किया, जो देश भर की 2,69,243 पंचायतों में से 52.64 प्रतिशत से 79.01 प्रतिशत तक थी। 1,03,885 पंचायतों में लेखा परीक्षा की गई, जो कुल का केवल 38.58 प्रतिशत है, जहाँ 110.89 करोड़ रुपये की हेराफेरी के 61,347 मामले पकड़े गए। इसके साथ ही, इस योजना के तहत गबन की गई कुल धनराशि 1,000 करोड़ रुपये को पार कर गई है।
विडंबना यह है कि अधिकारी केवल 122 करोड़ रुपये ही वसूल पाए हैं, जो गबन की गई राशि का 13 प्रतिशत से भी कम है, जबकि लगभग 878 करोड़ रुपये का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। योजना पर नज़र रखने वाले एक अधिकारी ने कहा, अगर इस साल सामाजिक लेखा परीक्षा कुल पंचायतों के कम से कम 75 प्रतिशत को कवर करती है, तो धोखाधड़ी का स्तर निश्चित रूप से दोगुना हो जाएगा और यह 250 करोड़ रुपये को पार कर सकता है।
तमिलनाडु में, इस साल 6,470 पंचायतों में सामाजिक लेखा परीक्षा की गई, जो राज्य की 12,525 पंचायतों के 51 प्रतिशत से थोड़ा ज़्यादा है, जिसमें 21,169 मामलों में 26.57 करोड़ रुपये की हेराफेरी का खुलासा हुआ। हालाँकि, वसूली नगण्य रही है, अधिकारी गबन की गई धनराशि में से केवल 1.33 करोड़ रुपये ही बरामद कर पाए हैं। रिपोर्टों में बताया गया है कि इस अवधि के दौरान 1.18 लाख हेराफेरी के मामलों में 87 करोड़ रुपये की धनराशि की हेराफेरी की गई। अधिकारियों ने अब तक राज्य में केवल 38 करोड़ रुपये ही वसूल किए हैं।
सूत्र ने आगे कहा, गलत लोगों से ठगी गई धनराशि जल्द से जल्द वसूल न कर पाने वाले संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। योजना के क्रियान्वयन में इतने बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी को रोकने के लिए अधिकारियों को कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए।