यह किस समाजवाद में जी रहे हैं हमलोग

हाल ही में, ग्रामीण विकास मंत्रालय से मिली एक आरटीआई ने भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की भयावह सच्चाई को उजागर किया है। एक तरफ, सरकारें सबसे कमजोर लोगों के कल्याण की बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति आज भी मासिक पेंशन के रूप में मात्र 300 से 500 रुपये पर गुजर-बसर कर रहे हैं।

इन पेंशन राशियों में पिछले एक दशक से भी अधिक समय से कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि दूसरी ओर, पूरे देश में राजनेता लगातार अपने वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में विधायकों के वेतन में 45 प्रतिशत की वृद्धि और पूर्व विधायकों की पेंशन को दोगुना करने का प्रस्ताव इस असमानता को और भी स्पष्ट कर देता है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में गरीबों को सहारा देने के लिए की गई थी। शुरुआत में इसमें तीन प्रमुख योजनाएं शामिल थीं: वृद्धावस्था, परिवार लाभ और मातृत्व लाभ। समय के साथ इसमें कुछ बदलाव हुए, जैसे 2007 में पेंशन राशि को 75 से बढ़ाकर 200 रुपये करना और 2009 में विधवा और दिव्यांगों के लिए नई योजनाएं शुरू करना।

2011 में 80 साल से अधिक उम्र के लोगों के लिए पेंशन 500 रुपये की गई, और 2012 में विधवाओं और दिव्यांगों के लिए यह राशि 300 रुपये तय की गई। तब से लेकर आज तक इन राशियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वर्तमान में, 40 से 79 वर्ष की विधवाओं को 300 और 80 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 500 रुपये मिलते हैं।

वृद्धावस्था और दिव्यांगता पेंशन भी इसी दर पर बनी हुई है। आरटीआई से पता चला है कि न तो पेंशन राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है और न ही उम्र के मानदंडों में कमी लाने का। 2024-25 में, सरकार ने 1.47 करोड़ बुजुर्गों, 1.02 करोड़ विधवाओं और 8.5 लाख दिव्यांग व्यक्तियों को करोड़ों रुपये वितरित करने का दावा किया, लेकिन जब इस राशि को प्रति व्यक्ति दैनिक आधार पर देखा जाता है, तो यह मुश्किल से 10-15 रुपये बैठता है। इतनी कम राशि में भोजन या दवाइयां खरीदना तो दूर, एक कप चाय भी मुश्किल से मिलती है।

यह चौंकाने वाला विरोधाभास तब और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता है, जब हम राजनेताओं के वेतन और सुविधाओं को देखते हैं। मध्य प्रदेश में विधायक नौ साल से लगभग 1.1 लाख रुपया प्रति माह कमा रहे हैं। अब विधानसभा ने उनके मासिक वेतन को बढ़ाकर 1.6 लाख रुपये करने की सिफारिश की है, साथ ही पूर्व विधायकों की पेंशन भी 35,000 से 70,000 रुपये करने का प्रस्ताव है।

वेतन के अलावा, विधायकों को सालाना 10,000 किलोमीटर तक मुफ्त एसी ट्रेन यात्रा, 10,000 का चिकित्सा भत्ता और 2,500 का दैनिक भत्ता भी मिलता है। मंत्रियों की स्थिति और भी बेहतर है: मुख्यमंत्री को 2 लाख, कैबिनेट मंत्रियों को 1.7 लाख और स्पीकर को 1.87 लाख मिलते हैं। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि पूर्व होने के बाद भी कमोबेश ऐसा ही लाभ पा रहे हैं।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश के 230 विधायकों में से 205 करोड़पति हैं। बावजूद इसके, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के नेता तर्क देते हैं कि उनका वेतन बहुत कम है। कांग्रेस विधायक अतीफ अकील ने दावा किया कि वेतन बढ़ने से वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों का बेहतर विकास कर पाएंगे, जबकि पूर्व भाजपा मंत्री अरविंद भदौरिया इसे गरिमा के साथ सेवा करने के लिए एक मानदेय बताते हैं।

आरटीआई का जवाब सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे राज्य की निंदा है जो अपने सबसे कमजोर नागरिकों के अस्तित्व की तुलना में शक्तिशाली लोगों के आराम को प्राथमिकता देता है। यह दिखाता है कि हमारी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली एक सुरक्षा कवच के बजाय एक सांत्वना प्रमाण पत्र बनकर रह गई है, जो कागजों पर तो प्रभावशाली दिखती है, लेकिन जमीनी हकीकत में जिसका कोई मतलब नहीं है।

यह लेख एक सरल लेकिन गंभीर सवाल खड़ा करता है: क्या कोई लोकतंत्र यह स्वीकार कर सकता है कि उसके सबसे गरीब नागरिक 300 रुपये पर जीवित रहें, जबकि उसके सबसे धनी प्रतिनिधि इस बात पर बहस करें कि 1.1 लाख रुपये का वेतन भी बहुत कम है? जब तक इस असंतुलन को दूर नहीं किया जाता, भारत में सामाजिक सुरक्षा गरीबों पर एक क्रूर मज़ाक बनकर रह जाएगी।

साथ ही यह असली सवाल खड़ा हो जाता है कि दरअसल देश की जनता बतौर टैक्स जो पैसा सरकार को देती है, उसका कितना हिस्सा जनता के काम पर खर्च होता है और नेताओँ और अफसरों की शाहखर्ची में कितना पैसा जा रहा है। क्या भारत की जनता चंद लोगों का पेट भरने के लिए यह यह परिश्रम कर रही है।