वोट चोरी की सीआईडी जांच की गाड़ी कर्नाटक में अटकी

चुनाव आयोग ने अभी तक आंकड़े साझा नहीं किये

राष्ट्रीय खबर

बेंगलुरुः कर्नाटक सीआईडी, 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले, कलबुर्गी जिले के अलंद विधानसभा क्षेत्र में फॉर्म 7 में जालसाजी करके 5,994 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने के एक व्यवस्थित प्रयास की जाँच कर रही है; जिन मतदाताओं के नाम हटाने की माँग की गई थी और जिनके आवेदन करने के लिए उनके परिचय पत्रों का दुरुपयोग किया गया था, उन्होंने अलंद तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज कराई थी।

कांग्रेस द्वारा भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) पर मतदाता सूची में हेरफेर और पक्षपात के आरोपों के बीच, कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के अलंद विधानसभा क्षेत्र में 5,994 मतों को हटाने के एक व्यवस्थित प्रयास की जाँच में रुकावट आ गई है। यह मामला 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले फॉर्म 7 में जालसाजी करके मतदाताओं के नाम हटाने के प्रयास से संबंधित है, और यह मामला ठंडा पड़ गया है क्योंकि चुनाव आयोग ने अभी तक आरोपियों को पकड़ने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण आँकड़े साझा नहीं किए हैं।

यह मामला फरवरी 2023 में तब प्रकाश में आया जब वरिष्ठ कांग्रेस नेता और तत्कालीन अलंद से उम्मीदवार बी.आर. पाटिल को अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की जानकारी के बिना मतदाता सूची से नाम हटाने के लिए दायर किए जा रहे कई आवेदनों के बारे में पता चला। उन्होंने तुरंत चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई।

श्री पाटिल, जो 2018 में एक भाजपा उम्मीदवार से 697 मतों के मामूली अंतर से हार गए थे, ने कहा, एक बूथ लेवल अधिकारी [बीएलओ] को उसके भाई का वोट हटाने के लिए फॉर्म 7 का आवेदन मिला, जबकि उसने आवेदन भी नहीं किया था। उसका भाई मेरा समर्थक था। आवेदन उसी गाँव के एक अन्य मतदाता के नाम पर किया गया था, जिसे भी इसकी जानकारी नहीं थी।

इससे हमें पता चला। कई मतदाता जिनके नाम हटाने की मांग की गई थी और जिनके प्रमाण-पत्रों का दुरुपयोग फॉर्म 7 के आवेदन करने के लिए किया गया था, उन्होंने जल्द ही अलंद तहसीलदार के पास शिकायत दर्ज कराई। ऐसे 38 आवेदनों की प्रतियां हैं। इसके बाद, निर्वाचन क्षेत्र में 6,018 फॉर्म 7 आवेदनों का जमीनी सत्यापन किया गया।

अलंद की निर्वाचन अधिकारी और कलबुर्गी की तत्कालीन सहायक आयुक्त ममता देवी ने 21 फ़रवरी, 2023 को अलंद पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में कहा कि 6,018 मामलों में से केवल 24 आवेदन ही असली थे और ये आवेदन इसलिए किए गए थे क्योंकि मतदाता निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले गए थे। उन वोटों को हटा दिया गया। शेष 5,994 मतदाता अपने पते पर ही बने रहे।

जालसाजी, प्रतिरूपण और झूठे दस्तावेज़ उपलब्ध कराने के आरोप में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध एक प्राथमिकी (26/2023 अलंद पुलिस स्टेशन) दर्ज की गई। अंततः, इन 5,994 मतदाताओं के नाम नहीं हटाए गए और वे 2023 के चुनाव में मतदान कर सकते थे, लेकिन मामले की जाँच आज भी जारी है।