वर्ष 2024 की मतदाता सूची को सही माना गया था
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः कांग्रेस ने चुनाव आयोग (ईसी) पर बिहार की मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का इस्तेमाल लोकतंत्र को मज़बूत करने के बजाय उसे कमज़ोर करने के एक हथियार के रूप में करने का आरोप लगाया, और इसके लिए उसने चुनाव आयोग के अपने सर्वेक्षण के निष्कर्षों का हवाला दिया।
कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने आयोग के 2024 केएपी (ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार) सर्वेक्षण का हवाला दिया, जिसमें बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया गया था। लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद किए गए इस सर्वेक्षण में मतदाता सूचियों में लगभग पूर्ण सटीकता पाई गई और मतदाता सूची प्रणाली की मज़बूती पर प्रकाश डाला गया।
एक्स पर एक मीडिया रिपोर्ट साझा करते हुए, रमेश ने तर्क दिया कि चुनाव आयोग ने स्वयं स्वीकार किया था कि सूचियाँ पहले से ही सटीक थीं, और बड़ा मुद्दा बोझिल कागजी कार्रवाई और जागरूकता की कमी के कारण पात्र नागरिकों का नामांकन न होना था।
उन्होंने कहा, चुनाव आयोग का ध्यान समावेश पर होना चाहिए, बहिष्करण पर नहीं। उन्होंने बताया कि कई उत्तरदाताओं ने मतदाता पहचान पत्र प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों का हवाला दिया। रमेश ने सवाल किया कि जनवरी 2025 के बाद से क्या बदला है, जब चुनाव आयोग को इस तरह के संशोधन की कोई तत्काल आवश्यकता नहीं लगी। उन्होंने पूछा, क्या यह बिहार में धांधली वाले चुनाव के वादे के ज़रिए अपने पद को सुरक्षित रखने और अपने कमज़ोर एनडीए गठबंधन को मज़बूत करने के लिए बेताब प्रधानमंत्री की दलील थी?
इस कवायद को राजनीति से प्रेरित बताते हुए, रमेश ने आरोप लगाया, एसआईआर मतदाता सूची को साफ़ करने के बारे में कम और लोकतंत्र को ही नष्ट करने के बारे में ज़्यादा है।
इस बीच मतदाता सूची में मृत घोषित लोग लगातार सामने आ रहे हैं। जब मुझे पता चला कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में मेरा नाम दर्ज है, तो मैं स्तब्ध रह गया। बिहार के आरा ज़िले के 41 वर्षीय दलित ड्राइवर मिंटू पासवान कहते हैं, इसलिए नहीं कि मुझे मौत का डर है, बल्कि इसलिए कि मुझे लगा था कि मैं सभी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह जाऊँगा।
भारतीय चुनाव आयोग द्वारा चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के पहले चरण में तैयार किए गए मतदाता सूची के मसौदे से उनका नाम हटा दिया गया था। पासवान की यह पीड़ा कोई अकेला मामला नहीं है। वह उन चार लोगों में से एक थे जिन्हें कल, 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। पासवान के इलाके की एक और महिला को उनके साथ प्रवेश की अनुमति दी गई।
अन्य लोगों को अदालत के बाहर रहने को कहा गया। इस बीच, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के निर्वाचन क्षेत्र राधोपुर के सात अन्य मृत पुरुषों और महिलाओं से मुलाकात की। और ये चौंकाने वाली घटनाएँ SIR शुरू होने के बाद से पूरे बिहार में फैल रही गहरी बेचैनी को सही ठहराती हैं।
इस समय यह मुद्दा मतदान के अधिकार से कहीं आगे निकल गया है। बिहार की कल्याणकारी योजनाओं पर निर्भर ग्रामीण आबादी के लिए, मतदाता सूची से नाम कटने का मतलब सरकारी लाभ, खाद्यान्न राशन, पेंशन और संविधान द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों से वंचित होना हो सकता है।