अब जवाबदेही तय करना भी राष्ट्रीय जिम्मेदारी

हर हादसे अथवा भ्रष्टाचार के मामले में जिम्मेदारी को अनंत काल तक टाल देने का खेल अब पुराना पड़ चुका है। पिछली तिमाही में, हमने विनाशकारी संरचनात्मक आपदाओं की एक श्रृंखला देखी है जो किसी भी निर्माण पेशेवर को शर्मसार कर देगी।

गुजरात के वडोदरा में दशकों पुराना एक पुल 9 जुलाई को टूट गया, जिससे कई वाहन महिसागर नदी में गिर गए और 20 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने 30 अक्टूबर, 2022 की भयावह याद दिला दी, जब मोरबी की माछू नदी पर बना एक निलंबित पैदल मार्ग टूट गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसी राज्य में 135 लोगों की मौत हो गई थी।

बिहार के सहरसा में एक अतिभारित कृषि वाहन के गुजरने के दौरान एक पुल का पुल टूट गया। यह घटना मई 2024 के बाद से बिहार में सातवीं संरचनात्मक विफलता को चिह्नित करती है। पटना में गंगा पर निर्माणाधीन एक पुल सितंबर में गुरुत्वाकर्षण के कारण ढह गया। देश भर में पुल गिर रहे हैं, बिहार में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में, केरल में।

ये उदाहरण असामान्य नहीं हैं; ये एक गहरी बीमारी के लक्षण हैं—हमारे राष्ट्रीय राजमार्गों की दयनीय स्थिति। ये सभी घटिया स्मारक वास्तव में भ्रष्टाचार और शून्य जवाबदेही के प्रमाण हैं। यह हास्यास्पद है कि एक ऐसे देश में जो अपने अस्तित्व के लिए मानसून पर निर्भर है, बारिश को ही दोष देना पड़ता है। हल्की सी बूंदाबांदी हमारी सड़कों को कीचड़ भरे गड्ढे में बदल देती है।

पहली बारिश के बाद गड्ढों जितने गहरे गड्ढे और युद्धक्षेत्र जैसी सड़कें आम बात हैं, अपवाद नहीं। फिर भी, सरकार का जनसंपर्क तंत्र हमें यह विश्वास दिलाना चाहता है कि राजमार्ग रिकॉर्ड गति से बन रहे हैं। वे रोज़ाना राष्ट्रीय ग्रिड में जुड़ रहे किलोमीटरों के गुलाबी आँकड़े पेश करते हैं, जिससे कोई भी सोच में पड़ जाता है—आखिर इसकी कीमत क्या है?

एक चतुराईपूर्ण चाल में, सरकार द्वारा सड़कों की किलोमीटर लंबाई गिनने की पद्धति ही बदल दी गई है। यहाँ थोड़ा सा बदलाव, वहाँ थोड़ा सा समायोजन—और देखिए! ये आँकड़े दक्षता और प्रगति की तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन इन घोषित रास्तों पर गाड़ी चलाएँ, और आप खुद को हँसी और निराशा के बीच झूलते हुए पाएँगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में राष्ट्रीय राजमार्गों पर 1,20,000 से ज़्यादा दुर्घटनाएँ हुईं, जिनमें लगभग 45,000 लोगों की मौत हुई। और पिछली तिमाही में ही हज़ारों दुर्घटनाएँ हुईं, जिनका सीधा कारण दोषपूर्ण निर्माण और खराब रखरखाव था।

क्या पिछले 25 सालों में किसी ने राष्ट्रीय राजमार्ग का कोई पूरी तरह से बना हुआ, सुव्यवस्थित खंड देखा है?

या हम लगातार निर्माणाधीन सड़कों पर ही यात्रा कर रहे हैं, बस एक अधूरे हिस्से से दूसरे अधूरे हिस्से पर जा रहे हैं? करों का एक-एक हिस्सा हमारी जेब से जाता है।

ऐसे राजस्व स्रोतों के साथ, कोई भी बेदाग सड़कों की उम्मीद कर सकता है। हालाँकि, वास्तविकता एक भयावह मज़ाक है। सड़कें अभी भी खस्ताहाल हैं, खामियों से भरी हैं, जिससे एक साधारण सा सवाल उठता है: क्या हम इससे बेहतर के हकदार नहीं हैं?

देखें कि हम क्या भुगतान करते हैं: भारी पंजीकरण शुल्क, वाहनों पर भारी बिक्री कर, ईंधन पर लगातार उपकर, और लगातार बढ़ते टोल शुल्क। क्या यह विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है?

लेकिन दुख की बात है कि हकीकत हमारे मुँह पर तमाचा मारती है। हमारे सामने ऐसी सड़कें हैं जो किसी भी तरह से विश्वासघाती नहीं हैं, और सवाल उठाती हैं कि हमारी मेहनत की कमाई कहाँ जा रही है।

हम जनता को अब इस दुष्प्रचार का शिकार नहीं बनना चाहिए। सरकार की आलोचना करना कोई राष्ट्र-विरोधी कृत्य नहीं है; वास्तव में, यह लोकतंत्र में देशभक्ति का सर्वोच्च रूप है।

जब तक हम, एक जनता के रूप में, प्रतिक्रिया नहीं देंगे और जवाबदेही की माँग नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। हमें इन भ्रष्ट प्रथाओं पर सवाल उठाने और सर्वोत्तम से कम कुछ भी नहीं माँगने का अधिकार है।

क्योंकि, आखिरकार, अब समय आ गया है कि हमारी सड़कें भी उतनी ही चिकनी हों जितने राजनीतिक वादे हम सुनते आ रहे हैं। हाल ही में, केरल में एक युवक द्वारा दिनदहाड़े टोल की लूट के विरोध में गाँधीवादी तरीका अपनाया गया।

श्री शेन्टो वी एंटो नामक एक व्यक्ति ने सड़कों की खराब स्थिति के कारण टोल का भुगतान करने से इनकार करके पलक्कड़ के पन्नियांकारा में एक टोल स्टेशन पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। वह 9.5 घंटे तक टोल बूथ पर रहा, यातायात बाधित करता रहा, आखिरकार बिना भुगतान किए ही बैरियर हटा दिया गया और न ही फेसबुक लाइव के ज़रिए उसे हितधारक लोगों द्वारा दुर्व्यवहार से बचाया गया। लिहाजा अगर देश को आगे बढ़ना है तो अब जिम्मेदारी तय करने का नियम भी सामाजिक और सरकारी तौर पर लागू करना होगा।