मणिपुर में आरामबाई टेंगोल ने 10-दिवसीय बंद लिया वापस

मणिपुर में अब सामान्य हो रही स्थिति

• कानन की गिरफ्तारी का विरोध जारी रहेगा

• बाढ़ और उपद्रव के कारण फैसला लिया

• कई जरूरी सेवाओं पर पड़ा था प्रभाव

राष्ट्रीय खबर

गुवाहाटीः मणिपुर में प्रभावशाली सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन आरामबाई टेंगोल (एटी) ने मंगलवार को तत्काल प्रभाव से अपने 10-दिवसीय बंद के आह्वान को वापस ले लिया है। इस निर्णय से राज्य में सामान्य स्थिति बहाल होने की उम्मीद है, खासकर तब जब मणिपुर बाढ़ और हालिया हिंसा से जूझ रहा है।

एटी के जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) रॉबिन मंगांग ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन ने जमीनी स्तर से मिली कई रिपोर्टों पर विचार करने के बाद बंद वापस लेने का फैसला किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि एटी एक सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन है, न कि कोई सशस्त्र समूह।

हालांकि, कुछ अवैध प्रवासियों द्वारा किए गए हमलों के बाद संगठन के कुछ सदस्यों को मणिपुर की रक्षा के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसके कारण उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले शामिल हैं।

मंगांग ने स्वीकार किया कि बंद के दौरान कुछ उपद्रवियों ने हिंसा का सहारा लिया, मीडियाकर्मियों पर हमला किया और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने जा रहे लोगों की आवाजाही को बाधित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्य एटी के लोकाचार के खिलाफ हैं और वाहनों को जलाना भी स्वीकार्य नहीं है। कुछ आपराधिक मानसिकता वाले लोगों ने पुलिस और सुरक्षाकर्मियों पर हमला किया और विवाह समारोहों में भी बाधा डाली।

बंद वापस लेने का एक महत्वपूर्ण कारण लोगों की परेशानियों और बाढ़ की स्थिति है। मंगांग ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता और कृषि गतिविधियों पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए बंद को और आगे बढ़ाना संभव नहीं था। बाढ़ ने जनजीवन को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, और इससे प्रभावित लोगों की मुश्किलें देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।

आरामबाई टेंगोल के एक नेता ने बताया कि बंद के दौरान समस्याएं पैदा करने वाले और हिंसक गतिविधियों का सहारा लेने वाले कुछ उपद्रवियों को पकड़ लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्यपाल ए.के. भल्ला के सुझाव पर संगठन ने हथियार डाल दिए हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक कानन की रिहाई नहीं होती, तब तक आंदोलन के अन्य लोकतांत्रिक तरीके जारी रहेंगे।

इस बीच, अधिकारियों ने बताया कि राज्य की राजधानी सहित पांच जिलों में 7 जून की रात 11:45 बजे से पांच दिनों के लिए इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया गया है। स्थिति में सुधार होने पर इसमें ढील दी जा सकती है। जल संसाधन अधिकारियों ने कहा कि सड़कों के अवरुद्ध होने के कारण पानी की टंकियों की आवाजाही में समस्या आ रही थी, और बंद हटने के बाद लोगों को पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।