नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस हाल ही में चीन में थे, और उन्होंने पूर्वोत्तर भारत को एक ऐसी कहानी में पिरोया जो बांग्लादेश को बंगाल की खाड़ी के एकमात्र संरक्षक तक सीमित कर देती है।
अगर यह एक भू-राजनीतिक शतरंज की चाल थी, तो यह एक लापरवाह विडंबना के आभास के साथ बनाई गई थी – जो न केवल वास्तविकता को विकृत करती है, बल्कि भारत के साथ पहले से ही संवेदनशील संबंधों को और भी भड़काने की धमकी देती है।
चीन में, एक ऐसा देश जिसने दक्षिण एशिया में सत्ता के दलाल की भूमिका निभाना एक कला रूप बना लिया है, यूनुस ने बांग्लादेश की रणनीतिक रूप से महत्वपूर्णता के बारे में गीतात्मक रूप से बताने का फैसला किया, इसे दक्षिण एशिया में समुद्र का एकमात्र संरक्षक करार दिया।
इस तरह के बयान की सरासर दुस्साहस से प्रभावित हुए बिना रहना असंभव है। यह कहना कि बांग्लादेश, जिसकी 710 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, बंगाल की खाड़ी का एकमात्र संरक्षक है, यह दावा करना है कि मोनाको भूमध्य सागर का पूर्ण सम्राट है।
अगर यह सिर्फ़ राष्ट्रवादी दिखावा होता, तो इसे खोखला दिखावा मानकर सुरक्षित रूप से अनदेखा किया जा सकता था। लेकिन यूनुस इससे भी आगे निकल गए। एक अनुभवी जादूगर को शर्मिंदा करने वाली हाथ की सफाई के साथ, उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर को कहानी में शामिल कर दिया, निहित सुझाव यह था कि इस क्षेत्र के लिए समुद्र तक पहुँच ढाका की मर्जी पर निर्भर है।
स्वाभाविक रूप से, यह भारत के अपने गहरे समुद्री बंदरगाहों, इसकी बढ़ती समुद्री ताकत और इसके ऐतिहासिक रूप से प्राचीन व्यापार मार्गों को पूरी तरह से नज़रअंदाज़ करता है। लेकिन तथ्यों को एक अच्छे कूटनीतिक खेल को खराब क्यों करने दें?
बांग्लादेश को भारतीय पूर्वोत्तर और विश्व अर्थव्यवस्था के बीच एकमात्र प्रवेश द्वार बनाने के यूनुस के प्रयास में कुछ बहुत ही प्रतीकात्मक है। उन्होंने पेरिस में उस मोह का प्रदर्शन किया, संकटग्रस्त देश की कमान संभालने से कुछ दिन पहले ही।
पूर्वोत्तर, अपनी जटिल स्थलाकृति और इतिहास में गढ़ी गई संवेदनशीलताओं के साथ, सदियों से साज़िश और विवाद का स्थान रहा है। लेकिन यह सुझाव कि भारत के पूर्वोत्तर में बांग्लादेश के अलावा समुद्र तक कोई पहुँच नहीं है, न केवल गलत है – यह पूरी तरह से मनगढ़ंत है। भारत अपने स्वयं के समुद्री बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रहा है।
म्यांमार में सित्तवे बंदरगाह, जिसे भारत के कलादान मल्टी-मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था, समुद्र तक पहुँच के लिए बांग्लादेश पर निर्भरता कम करने के भारत के प्रयासों का एक स्पष्ट संकेत है।
इसके अलावा, पूर्वोत्तर व्यापक सड़क और रेल नेटवर्क के माध्यम से कोलकाता और अन्य बंदरगाहों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, वर्तमान में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए परियोजनाएँ चल रही हैं। लेकिन यूनुस के दावे में एक विशिष्ट एजेंडा है: यह ढाका के बढ़ते कथन को और बढ़ावा देता है कि क्षेत्रीय व्यापार की कुंजी बांग्लादेश में निहित है, जो सुविधाजनक रूप से भारत के दीर्घकालिक रणनीतिक विकल्पों को अनदेखा करता है।
यह केवल एक भोली गलती नहीं है – यह सच्चाई की कीमत पर बांग्लादेश को भू-राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बनाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। अगर कोई एक देश है जो बांग्लादेश के उत्थान को खुश करने के लिए बहुत आगे तक गया है, तो वह भारत है। 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने से लेकर व्यापार में तरजीही रियायतें देने तक, भारत हमेशा से क्षेत्रीय स्थिरता का प्रभाव रहा है।
1971 में ढाका में भारतीय सेना के सामने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण की कीमत लगभग 3,000 भारतीय सैनिकों की जान थी। इसके बाद भी युनूस का बयान यह संकेत देता है कि वह भारत विद्वेष की भावना से पीड़ित हैं अथवा बांग्लादेश के मुक्तियुद्ध को स्वीकार नहीं कर पाये हैं। वैसे भी इस युद्ध के दौरान वह अमेरिका में थे और उनकी युद्धभूमि पर कोई सक्रिय भागीदारी नहीं थी।
लेकिन उनके एक बयान के बाद के घटनाक्रम बांग्लादेश के अंदर भी नई हलचल पैदा कर देंगे क्योंकि वहां अब भी ऐसे लोग जीवित हैं, जिन्होंने मुक्तियुद्ध को देखा है और उसमें किसी न किसी रूप में भाग लिया है।
लोग जानते हैं कि अगर भारत चाहता तो बांग्लादेश का कुछ हिस्से अपने फायदे में रख सकता था क्योंकि उस समय का माहौल ही कुछ और था। बावजूद इसके भारतीय सैनिकों की त्वरित वापसी हुई। अब मोहम्मद युनूस वहां पर शेख मुजीब की पहचान तक को मिटाने की कोशिशों में जुटे हैं। इस वजह से उनकी नीयत पर संदेह होता है और यह आशंका बढ़ती है कि वह बांग्लादेश को किस आग में झोंकना चाहते हैं। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप की उनके प्रति व्यक्गितगत नाराजगी जगजाहिर है।