अब बांग्लादेश को बेच रहे हैं मोहम्मद युनूसः शेख हसीना

सेंट मार्टिन द्वीप पर अमेरिकी नजर की बात पहले बोली

• शेख मुजीब की हत्या का भी उल्लेख

• सलाहकार आतंकियों के मददगार हैं

• अवामी लीग पर प्रतिबंध भी साजिश

राष्ट्रीय खबर

ढाकाः सेंट मार्टिन द्वीप अगर अमेरिका को सौंप देती को यह सब कुछ नहीं हुआ होता। यह बात शेख हसीना पहले भी बोल चुकी थी। अब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने रविवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर तीखा हमला किया, उन पर देश को अमेरिका को बेचने और आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथियाने का आरोप लगाया।

उनकी तीखी टिप्पणी यूनुस और सेना प्रमुख वकर-उज-जमान के बीच तनाव के बीच आई है, जिन्होंने अंतरिम प्रमुख को चेतावनी दी है और उनसे दिसंबर तक चुनाव कराने को कहा है। एक फेसबुक पोस्ट में, हसीना ने अपने पिता शेख मुजीबुर रहमान का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने अपनी जान इसलिए गंवा दी क्योंकि उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप को अमेरिका को सौंपने से इनकार कर दिया था।

उन्होंने यूनुस पर ठीक वही करने का आरोप लगाया, जिसका उनका परिवार विरोध करता है। हसीना ने लिखा, जब अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप चाहता था, तो मेरे पिता इसके लिए राजी नहीं हुए। उन्हें अपनी जान देनी पड़ी। और यही मेरी नियति थी। क्योंकि सत्ता में बने रहने के लिए मैंने कभी देश को बेचने के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन आज यह कितना दुर्भाग्य है।

ऐसा व्यक्ति सत्ता में आया, जिसे पूरे देश के लोग प्यार करते हैं, जिसे पूरी दुनिया प्यार करती है, और आज जब वह सत्ता में आया तो उसके साथ क्या हुआ?” हसीना ने आगे दावा किया कि यूनुस प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों की मदद से सरकार चला रहे थे। उन्होंने कहा, उन्होंने आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथियाई है…यहां तक ​​कि उन लोगों की भी जो विभिन्न अंतरराष्ट्रीय क्षेत्रों में प्रतिबंधित हैं, जिनसे हमने बांग्लादेश के लोगों की रक्षा की है। अब जेलें खाली हैं। उन्होंने सभी को रिहा कर दिया। अब बांग्लादेश उन उग्रवादियों का शासन है।

उन्होंने अपनी पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध की भी निंदा की और इसे असंवैधानिक बताया। इस उग्रवादी नेता को, जिसने अवैध रूप से सत्ता हथियाई है, संविधान को छूने का अधिकार किसने दिया? उसके पास लोगों का जनादेश नहीं है, और उसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। उस पद (मुख्य सलाहकार) का भी कोई आधार नहीं है, और वह अस्तित्व में नहीं है। तो वह संसद के बिना कानून कैसे बदल सकता है?