लद्दाख के इलाके को अब अपना बताया
-
लोकसभा में सरकार ने सफाई दी
-
नये चीनी इलाके पर सफाई दी गयी
-
गलवान घाटी के बाद से दोनों पक्ष सतर्क
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार इस नए दावे से अवगत है कि लद्दाख के कुछ हिस्सों पर चीनी क्षेत्र होने का दावा किया गया है। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में यह घोषणा की। साथ ही उन्होंने टिप्पणी की, भारत सरकार ने इस क्षेत्र में भारतीय भूमि पर अवैध चीनी कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है।
हम भविष्य में भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, विवाद 27 दिसंबर को शुरू हुआ था। उस दिन, चीनी सरकारी मीडिया ने बताया कि उत्तर-पश्चिम चीन में दो नए काउंटी बनाए गए हैं – हेयान और हेकांग। झिंजियांग प्रांत में उइगर स्वायत्त क्षेत्र के प्रशासन ने इन दो नई काउंटियों के निर्माण की घोषणा की। देश की सरकारी मीडिया के अनुसार, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और स्टेट काउंसिल ने भी इन दो नई काउंटियों को मंजूरी दे दी है। इन दोनों काउंटियों का प्रशासन होतान शहर से किया जाएगा।
साउथ ब्लॉक के एक सूत्र का कहना है कि लद्दाख के कुछ हिस्से भी चीन के दावे वाले इन दो काउंटियों में आते हैं। चीन के नए नक्शे के बारे में जानने के बाद, नई दिल्ली ने बीजिंग को इस कदम का विरोध करते हुए एक कूटनीतिक संदेश भेजा। विदेश राज्य मंत्री ने लोकसभा में यह बात कही, हमने पहले ही चीनी सरकार के समक्ष कूटनीतिक विरोध दर्ज करा दिया है।
अप्रैल 2020 से ही चीनी सेना पर एलएसी के पार पूर्वी लद्दाख के विभिन्न इलाकों में घुसपैठ करने के आरोप लग रहे हैं। तनाव के माहौल में उस साल 15 जून को गलवान में चीनी हमले में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। कूटनीतिक और सैन्य स्तर पर लंबी चर्चा के बाद साउथ ब्लॉक ने दावा किया कि दोनों देशों के बीच पिछले साल 21 अक्टूबर को पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर गश्त करने पर सहमति बनी थी।
25 अक्टूबर से दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर विभिन्न स्थानों पर सैनिकों के पीछे हटने और तनाव कम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों पक्षों ने घोषणा की कि यह नवंबर में समाप्त हो गया था। लेकिन इसके दो महीने बाद ही एक नए चीनी काउंटी के निर्माण की घोषणा के कारण एलएसी पर अशांति भड़क उठी।
