केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले दोबारा वही गंदा खेल

• उप राज्यपाल ने यह मंजूरी दी है

• आप ने इस अनुमोदन की प्रति मांगी

• भाजपा ने फैसले का स्वागत किया है

राष्ट्रीय खबर

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए और मुसीबत खड़ी करते हुए उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शराब नीति घोटाले से जुड़े कथित धन शोधन मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने यह जानकारी दी। यह मंजूरी दिल्ली चुनाव से पहले मिली है, जो लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से श्री केजरीवाल के लिए एक बड़ी परीक्षा होगी। हालांकि, आप ने इसे झूठा और भ्रामक बताया है और ईडी से उपराज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी की प्रति दिखाने को कहा है।

केजरीवाल के खिलाफ पहले धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया गया था, लेकिन सुनवाई शुरू नहीं हुई थी। सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा धन शोधन मामलों में सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य किए जाने के बाद, ईडी ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर अनुमति मांगी है।

भाजपा ने आप के खिलाफ अपने आरोपों को दोगुना कर दिया है और दिल्ली भाजपा प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा ने श्री केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की मंजूरी का स्वागत किया है। सचदेवा ने कहा, हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में कमीशन लिया है। जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, वे फंसेंगे। उन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है और करोड़ों रुपये लूटे हैं, हम जांच का स्वागत करते हैं।

मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि लोगों का ध्यान दूसरे मुद्दों से हटाने के लिए यह खबर फैलाई जा रही है और उन्होंने ईडी से मंजूरी पत्र को सार्वजनिक करने का आह्वान किया। अगर एलजी साहब ने अरविंद केजरीवाल जी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है, तो ईडी को मंजूरी की कॉपी सार्वजनिक करने में क्या दिक्कत है?

यह खबर सिर्फ लोगों को गुमराह करने और मुद्दों से उनका ध्यान हटाने के लिए फैलाई जा रही है। भाजपा, ये साजिशें बंद करो। सच सामने लाओ, एक्स पर मुख्यमंत्री ने कहा। पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि यह गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बीआर अंबेडकर पर की गई टिप्पणी से ध्यान हटाने की कोशिश है।

शराब नीति घोटाला विपक्षी भाजपा द्वारा आप सरकार के खिलाफ लगाए गए सबसे बड़े आरोपों में से एक है। कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही ईडी ने 21 मार्च को श्री केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। आप प्रमुख, जो उस समय मुख्यमंत्री थे, सितंबर में जेल से बाहर आए।

रिहा होने के बाद, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और 2025 के राज्य चुनावों में लोगों द्वारा उनकी पार्टी को फिर से चुने जाने के बाद ही शीर्ष पद पर लौटने की कसम खाई। उनके और पार्टी के खिलाफ अपने अंतिम आरोपपत्र में, ईडी ने श्री केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को कथित घोटाले के मास्टरमाइंड के रूप में नामित किया था। श्री सिसोदिया भी शराब नीति मामले में सलाखों के पीछे थे। उन्हें 18 महीने जेल में रहने के बाद अगस्त में जमानत मिली थी और अदालत ने कहा था कि वह त्वरित सुनवाई के हकदार हैं।