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कांग्रेस का 2024 का घोषणा पत्र जारी

मध्यम और गरीब तबके को ध्यान में रखकर किये एलान


  • पांच न्याय के साथ 25 गारंटी देता है

  • खाद्य सुरक्षा में सोनिया का योगदान

  • खेती जीएसटी से पूरी तरह मुक्त होगी


राष्ट्रीय खबर

नयी दिल्ली: कांग्रेस ने 2024 के चुनाव के लिए हाथ बदलेगा हालत नारे के साथ आज अपना घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि यह न्याय पत्र है जो देश की जनता को पांच न्याय के साथ 25 गारंटी  देता है तथा गरीबों की खुशहाली का वादा करता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खडगे, संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पी चिदंबरम और पार्टी महासचिव संगठन के सी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संयुक्त रूप से कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी किया और कहा कि घोषणा पत्र न्याय की गारंटी देता है इसलिए इसे न्याय पत्र कहा गया है।

इसमें सभी देशवासियों से न्याय का वादा है और लोगों को विश्वास दिलाया गया है कि कांग्रेस को वोट देने से पूरे देश के हालात बदल जाएंगे। श्री खडगे ने कहा कि घोषणा पत्र गरीबों को समर्पित है और देश के गरीबों को सम्मान देने का वादा किया गया है। इसमें आम लोगों की आर्थिक हालत सुधारने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का नया स्टार्टअप फंड देने का भी वादा किया गया है।

उन्होंने कहा हम देश की सामाजिक और आर्थिक गति को आगे ले जाएंगे। किसानों, गरीबों, मजदूरों, महिलाओं और वंचित वर्गों के विकास के बंद दरवाजे खोलेंगे। ये हमारी प्रतिज्ञा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही डॉ मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हैं लेकिन उन 10 वर्षों में कांग्रेस ने मनरेगा,सूचना का अधिकार, खाद्य सुरक्षा, भूमि अधिग्रहण कानून, शिक्षा का अधिकार सहित कई कदम उठाए हैं। मनरेगा और खाद्य सुरक्षा के पीछे श्रीमती सोनिया गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मोदी जी इसके मुकाबले अपने 10 साल के कार्यकाल में एक भी काम नहीं कर सके।

पार्टी नेता राहुल गांधी ने कहा कि  भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने देश की हालत करीब से देखे हैं और वह जानते हैं कि देश के लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है इसलिए कांग्रेस पांच न्याय के तहत देशवासियों को 25 गारंटियां देने का वादा करती है उन्होंने कहा कि यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने तथा इसको ध्वस्त करने वालों के बीच हो रहा है इसलिए जनता को संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए कांग्रेस को वोट देना है। उनका यह भी कहना था कि कांग्रेस और भाजपा के साथ यह जबरदस्त चुनावी जंग है और कांग्रेस इस पूरे दमखम के साथ लड़ेगी और यह चुनाव जीतेगी।

श्री वेणुगोपाल ने कहा हमने आज घोषणापत्र जारी कर दिया है। कल यानी शनिवार को हम इसे दो रैलियों के साथ इसे लॉन्च कर रहे हैं। पहली राजस्थान के जयपुर में होगी और दूसरी रैली तेलंगाना के हैदराबाद में आयोजित की जाएगी। श्री खडगे ने कहा कि पार्टी ने समाज के सभी वर्गों को न्याय देने का वादा किया है। यह घोषणा पत्र न्याय पत्र इसलिए है क्योंकि समाज के हर वर्ग के लिए इसमें 25 गारंटरयां दी गई है और गारंटी कार्ड देश के 8 करोड़ परिवारों तक पहुंच जाएंगे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए नारी न्याय की गारंटी दी है। इसके तहत महालक्ष्मी गारंटी की बात कही गई है जिसके तहत गरीब परिवार की एक महिला को हर साल एक लाख रुपए दिए जाएंगे। आधी आबादी, पूरा हक  के तहत केंद्र सरकार की नयी नौकरियों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण की व्यवस्था है जबकि शक्ति का सम्मान के तहत आशा, मिड डे मील और आंगनवाड़ी वर्कर्स को अधिक सैलरी, दोगुने सरकारी योगदान से तथा अधिकार मैत्री के तहत महिलाओं को कानूनी हक और सरकारी योजनाओं की जानकारी देने वाली एक अधिकार-सहेली, हर पंचायत में होगी और कामकाजी महिलाओं के लिए सावित्री बाई फुले हॉस्टल की सुविधा को दोगुना किया जाएगा।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है जिसके कारण किसानों को आंदोलन करने के लिए लंबे समय तक सड़कों पर उतरने को मजबूर होना पड़ा है। मोदी सरकार के किसान विरोधी नीति के खिलाफ कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसान न्याय की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि किसान न्याय के तहत किसानों को पांच गारंटियां दी गई है।

इन गारंटियों में सही दाम की व्यवस्था के तहत एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूले के साथ दी जाएगी और किसानों की कर्ज मुक्ति के लिए योजना प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए स्थायी आयोग का गठन होगा तथा फसल बीमा भुगतान का फसल के नुकसान की स्थिति में किसान को बीमा का सीधा भुगतान उसके खाते में 30 दिन के अंदर कर दिया जाएगा।  किसानों के आर्थिक हालत सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि पार्टी ने उचित आयात निर्यात की नीति को महत्व दिया है जिसके तहत किसानों की सलाह से नयी इंपोर्ट-एक्सपोर्ट पॉलिसी बनेगी। इसके अलावा किसान की खेती को जीएसटी से मुक्त रखने की व्यवस्था की गई है जिसके तहत किसान के लिए जरुरी हर चीज से जीएसटी की व्यवस्था को हटा दिया जाएगा।