अदालतें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकतीः जस्टिस गवई
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई ने गुरुवार को कहा कि भारतीय न्यायपालिका ने अक्सर प्रदर्शित किया है कि जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो वह हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी रह सकती।
न्यायमूर्ति गवई ने कहा कि देश की संवैधानिक अदालतों ने इस संबंध में नए संवैधानिक तंत्र और कानूनी सिद्धांत विकसित किए हैं और नीति-निर्माण में असंगतता के कारण अक्सर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग उठती रही है। बार-बार, नीति-निर्माण के क्षेत्र में निरंतर असंगति के साथ-साथ कार्यकारी उपकरणों के बीच कौशल विकसित करने और मजबूत करने की आवश्यकता के कारण न्यायिक हस्तक्षेप की मांग उठी है।
भारत में न्यायपालिका ने बार-बार यह प्रदर्शित किया है जब कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो हमारी संवैधानिक अदालतें हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकतीं। न्यायमूर्ति गवई हार्वर्ड केनेडी स्कूल में न्यायिक समीक्षा नीति को कैसे आकार देती है विषय पर व्याख्यान दे रहे थे। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर व्याख्यान और उसके बाद की चर्चा का आयोजन स्कूल के सीएआरआर सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स पॉलिसी द्वारा किया गया था।
शीर्ष अदालत के न्यायाधीश ने बताया कि कैसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति न्यायपालिका को हस्तक्षेप करने और कानूनों को असंवैधानिक करार देने की अनुमति देती है। भारत में, जहां कानून का शासन सर्वोपरि है, न्यायिक समीक्षा विधायिका द्वारा शक्ति के किसी भी दुरुपयोग के लिए एक बाधा बनी हुई है। न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत राज्य के सभी अंगों के बीच एक मजबूत बाड़ के रूप में कार्य करता है।
न्यायिक समीक्षा की अवधारणा उन्होंने कानूनी न्यायशास्त्र के माध्यम से नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्षों से, न्यायालय ने अपनी व्याख्याओं के माध्यम से विधायिका की शक्ति और नागरिकों के हितों के बीच एक पुल के रूप में काम किया है। अपने संबोधन में उन्होंने यह स्पष्ट किया भारत में अदालतें, न्यायिक समीक्षा के तहत, नियमित रूप से नीतिगत निर्णय नहीं लेती हैं।
उन्होंने कहा, हालांकि, संविधान को एक जीवित दस्तावेज बनाए रखने के लिए, न्यायिक समीक्षा न्यायालय के व्याख्यात्मक कार्य के माध्यम से समाज की जरूरतों को पूरा करने के प्राथमिक साधन के रूप में कार्य करती है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने ऐसे कई मामलों पर भी चर्चा की जहां अदालतों ने सार्वजनिक हित में कार्य करने के लिए सरकार और उसकी संस्थाओं को नीतिगत दिशानिर्देश तय किए या प्रशासनिक निर्देश जारी किए।
दुनिया भर के देश न्यायिक समीक्षा को न केवल जांच और संतुलन के लिए एक तंत्र के रूप में देखते हैं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए एक उपकरण के रूप में भी देखते हैं कि संस्थाएं अपने नागरिकों के हित में काम करती हैं। न्यायिक समीक्षा न केवल संवैधानिक सीमाओं को परिभाषित करती है और व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि यह यह बदलती सामाजिक गतिशीलता को भी दर्शाता है और इस प्रकार गोपनीयता अधिकार आदि जैसे नए और उभरते अधिकारों को अपनाता है। इस संबंध में, उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारत में अदालतें कोविड महामारी के दौरान सरकार के साथ संवादात्मक न्यायिक समीक्षा में लगी रहीं, उन्होंने ऑक्सीजन आपूर्ति और अस्पताल शुल्क सीमा सुनिश्चित करने पर अदालती आदेशों का उदाहरण दिया।