बैंक खाता जब्ती के खिलाफ लगायी थी गुहार
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आयकर विभाग द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही को चुनौती देने वाली कांग्रेस पार्टी की याचिका आज खारिज कर दी। जस्टिस यशवंत वर्मा और पुरुषइंद्र कुमार कौरव की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, हम रिट याचिकाओं को खारिज करते हैं। इसके विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। उच्च न्यायालय ने लगातार तीन वर्षों: 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए अधिकारियों द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही के खिलाफ राजनीतिक दल द्वारा दायर याचिका पर 20 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। पार्टी ने पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही का विरोध करते हुए दावा किया है कि उन्हें सीमा के कारण रोक दिया गया है।
कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा था कि कर पुनर्मूल्यांकन की कार्यवाही सीमा से बाधित है और आईटी विभाग अधिकतम छह मूल्यांकन वर्षों तक जा सकता है। हालांकि, आईटी विभाग ने दावा किया कि किसी भी वैधानिक का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है कर प्राधिकरण द्वारा प्रावधान और बरामद सामग्री के अनुसार, पार्टी द्वारा बच गई आय 520 करोड़ रुपये से अधिक है।
हाल ही में, उच्च न्यायालय ने 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकाया कर की वसूली के लिए आयकर विभाग द्वारा कांग्रेस को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने से इनकार करते हुए आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। आकलन अधिकारी ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 100 करोड़ रुपये से अधिक की कर मांग की थी, जब आय 199 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने इस कार्रवाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। यह कहा गया था कि इस किस्म का हथकंडा अपनाकर मोदी सरकार कांग्रेस को चुनाव लड़ने से रोकना चाहती है।
