हिंदी पट्टी के तीन राज्यों में धमाकेदार जीत से भाजपा गदगद है। इस चुनाव में फिर से मोदी का जादू चल गया है। उन्होंने अपने चुनाव प्रचार में जिन मतदाता वर्गों को अपना प्रमुख माना था, उनका समर्थन भी उन्हें मिला है। इसके बाद भी यह भाजपा के लिए कोई बहुत खुश होने वाली स्थिति नहीं है। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जिससे पूरा एक वर्ग ही मानसिक तौर पर आहत होता है या खुद को अपमानित महसूस करने लगता है।
राजनेताओं द्वारा खेदजनक भाव-भंगिमाएं शानदार हो सकती हैं, लेकिन शायद ही कभी इससे आगे बढ़ती हैं। एक ऊंची जाति के व्यक्ति को एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब करते हुए दिखाने वाले वीडियो क्लिप पर सार्वजनिक आक्रोश का जवाब देते हुए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने आदिवासी व्यक्ति को घर आमंत्रित किया, उसके पैर धोए और उससे माफी मांगी।
इस अधिनियम ने 2019 में पांच सफाई कर्मचारियों के पैर धोने के प्रधान मंत्री के कार्य को दोहराया। फिर भी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों से संकेत मिलता है कि दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अत्याचार 2013 से 2022 तक उल्लेखनीय रूप से बढ़ते रहे हैं, जब उन्हें सबसे अधिक दिखाया गया है क्रमशः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश।
एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, पिछले साल यूपी में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के खिलाफ 15,368 अपराध हुए, जबकि मध्य प्रदेश 2020 से 2022 तक अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों में पहले स्थान पर रहा। दलितों के खिलाफ अपराध 2021 में 50,744 से बढ़कर पिछले साल 57,428 हो गए।
भारतीय जनता पार्टी शासित दो राज्यों में अत्याचार कुल मिलाकर सबसे अधिक हैं, और बिहार में भी बहुत अधिक वृद्धि हुई है। यह दोहरी विफलता है. प्रधान मंत्री का दावा है कि सभी की प्रगति उनकी सरकार का आदर्श वाक्य है। NCRB डेटा इसके ठीक विपरीत बयान करता है। इस बीच, भाजपा की राज्य सरकारों के पास नरेंद्र मोदी की इच्छाओं को पूरा करने का पूरा मौका था, लेकिन दलित और आदिवासी लोगों के खिलाफ अत्याचार कम होने के बजाय बढ़ गए हैं।
इसका मतलब यह नहीं है कि गैर-भाजपा राज्य सरकारों ने अच्छा प्रदर्शन किया है; अगर ऐसा होता तो रिपोर्ट में इतनी बड़ी वृद्धि नहीं दिखती। उदाहरण के लिए, राजस्थान दलित और आदिवासी उत्पीड़न के मामले में शीर्ष राज्यों में से एक है; छत्तीसगढ़ में भी यह बढ़ा है. ऊंची जाति का वर्चस्व हिंदुत्व परियोजना का हिस्सा है; इसके प्रभाव ने हर जगह भारतीय जनमानस में जाति-चेतना को और भी गहरा कर दिया है।
कुछ बेहतरीन शिक्षण संस्थानों में दलित छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती संख्या इसका दुखद संकेत है। स्कूल और उच्च अध्ययन में एससी/एसटी समूहों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति को धीरे-धीरे वापस लेना श्री मोदी सरकार के रवैये का संकेत हो सकता है। फिर भी नवीनतम विधानसभा चुनावों में भाजपा की सफलता से पता चलता है कि मतदाताओं के लिए सामाजिक न्याय कोई मुद्दा नहीं है।
दूसरी तरफ राजनीतिक समीकरणों को साधते हुए नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से मुख्यमंत्रियों का चयन किया है, उससे साफ है कि उन्हें भी खास तौर पर आदिवासी और ओबीसी वर्ग की चिंता है क्योंकि यह देश का एक बहुत बड़ा मतदाता वर्ग है और गाहे बगाहे भाजपा नेताओं की तरफ से उन्हें जाने अनजाने में अपमानित करने की घटनाओं में कोई कमी नहीं आयी है।
दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा ओबीसी जनगणना की रिपोर्ट जारी करने से एक और सामाजिक दबाव नरेंद्र मोदी की सरकार पर आ गया है। लोकसभा चुनाव के पहले इन समीकरणों को साधना भाजपा और नरेंद्र मोदी की एक राजनीतिक मजबूरी है, जिसके लिए अभी से काम प्रारंभ हो चुका है, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद भी ऐसा लगता है कि सामाजिक रूप से अशक्त लोगों के प्रति हिंसा स्वीकार्य हो गई है और विभाजन का स्वागत किया गया है।
लेकिन यह प्रत्येक मतदाता की जिम्मेदारी है, न कि केवल उन लोगों की जो पीड़ित हैं, सरकारों को जवाबदेह ठहराएं। क्या अपराध की अनुमति देने को पुरस्कृत किया जाना चाहिए? इस सवाल के अंदर वह भीषण चुनौती छिपी हुई है, जो भाजपा को अंदर ही अंदर परेशान करती है। अनेक ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे यह पता चलता है कि मध्यम और नीचले क्रम के भाजपा नेताओं के अंदर कुछ जातिवर्गों के प्रति विद्वेष है, जो भाजपा की जीत के रास्ते में कांटे बिछाते हैं।
जातिगत समीकरणों के पक्ष में नहीं होने की स्थिति में सारी लोकप्रियता धरी की धरी रह जाती है, इसे राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी नरेंद्र मोदी अच्छी तरह जानते और समझते हैं। इसलिए यह माना जा सकता है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के पुनर्गठन के जरिए भी वह इस चुनौती का सही राजनीतिक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। बड़े नेताओं को फिर से केंद्र की राजनीति में लाना उनकी एक चुनावी मजबूरी बन चुकी है, जिसे तुरंत हल करने का काम नहीं हुआ तो परेशानी बढ़ेगी।
