लोकसभा में प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग एक नहीं कई बार दिखा है। इस बार टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का निष्कासन भी इसी बहुमत का परिणाम है। लेकिन अचरज की बात है कि अटल बिहारी बाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे लोकतांत्रिक नेताओं की पार्टी इतनी दिशाभ्रष्ट हो गयी।
यह शाश्वत सत्य है कि इंसान मरेगा, इसके बाद भी जो उदाहरण भाजपा के वर्तमान सांसद पेश कर रहे हैं, वे बाद में उनके गले की हड्डी भी बन सकते हैं। उनकी यह सोच ही गलत है कि भाजपा अनंत काल तक इस देश में राज करने जा रही है। ऐसी सोच इंदिरा गांधी की भी थी और आपातकाल के बाद जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया था।
वर्तमान मुद्दे पर लौटते हैं तो सदन की आचार समिति की एक रिपोर्ट के आधार पर 8 दिसंबर को जल्दबाजी में ध्वनि मत से तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करना, रूप और सार में खराब है। हालाँकि, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। निलंबित कांग्रेस सांसद के वोट सहित 6:4 के बहुमत से, समिति ने उन्हें अनैतिक आचरण, विशेषाधिकार के उल्लंघन और सदन की अवमानना का दोषी मानते हुए उनके निष्कासन की सिफारिश की।
ये एक द्वारा लगाए गए आरोप थे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, जो सुश्री मोइत्रा के अलग हुए साथी के बयान पर निर्भर थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में 2005 में एक समाचार मंच द्वारा कैश-फॉर-क्वेरी स्टिंग ऑपरेशन के लिए 11 सांसदों के निष्कासन की एक मिसाल का हवाला दिया।
सुश्री मोइत्रा के खिलाफ आरोपों के विपरीत, उस समय एक मजबूत मामला स्थापित करने वाले वीडियो सबूत थे। उन्होंने संसद के प्रश्न अपलोड करने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी के साथ अपना लॉगिन क्रेडेंशियल साझा किया, यह तथ्य उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। समिति ने अपनी रिपोर्ट में माना कि उसके पास नकदी के आदान-प्रदान का कोई सबूत नहीं है और उसकी रिपोर्ट में उस पहलू की कानूनी, गहन, संस्थागत और समयबद्ध जांच की मांग की गई है।
फिर भी, उसके निष्कासन की जोरदार मांग की गई और यहां तक कि उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को साझा करने को एक आपराधिक कृत्य भी करार दिया गया। सुश्री मोइत्रा के संसद प्रश्नों और हीरानंदानी समूह के व्यावसायिक हितों के बीच सुझाए गए संबंध तुच्छ हैं। उदाहरण के लिए, स्टील की कीमतों या बांग्लादेश के साथ भारत के व्यापार संबंधों पर एक प्रश्न कई व्यापारिक समूहों और उपभोक्ताओं के लिए रुचिकर है।
समिति ने कहा कि उसने इस तथ्य को स्वीकार किया है कि कई सांसद अपने लॉगिन क्रेडेंशियल दूसरों के साथ साझा करते हैं, लेकिन यह एक कठिन मामला बना कि सुश्री मोइत्रा ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है। यह तर्क कि सांसदों के पास संसद पोर्टल पर उन दस्तावेज़ों तक पहुंच है जो सार्वजनिक डोमेन में नहीं हैं, एक फैलाया हुआ तर्क है। वास्तव में, मसौदा विधेयकों को गुप्त रखने का कोई अच्छा कारण नहीं है।
विधेयक के मसौदे चर्चा और मतदान के लिए संसद में लाए जाने से पहले सार्वजनिक प्रसार और बहस के लिए होते हैं। आजकल ऐसा बहुत कम हो रहा है, यह संसदीय लोकतंत्र पर एक दुखद टिप्पणी है। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट का भी यही हश्र हुआ। 495 पेज की रिपोर्ट को उसी दिन पेश किया गया और उस पर मतदान किया गया, जिससे सदस्यों के पास इसे विस्तार से पढ़ने का समय होने पर अधिक विस्तृत चर्चा की विपक्षी सांसदों की अपील को खारिज कर दिया गया।
यह मिसाल कि संसद में बहुमत किसी विपक्षी सदस्य को संदिग्ध आरोप पर निष्कासित कर सकता है, संसदीय लोकतंत्र के लिए अशुभ है। सुश्री मोइत्रा का निष्कासन जल्दबाजी और दफन किये गये न्याय का मामला है। लेकिन इससे भाजपा ने दूसरे दलों को वह रास्ता दिखा दिया है, जिसके जरिए भविष्य में ऐसा ही आचरण भाजपा के खिलाफ भी होने वाला है।
इसके अलावा कांग्रेस ने सिर्फ सीबीआई का दुरुपयोग कर भाजपा को रास्ता दिखाया था। अब भाजपा सभी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर भविष्य में सत्ता में आने वाले दल को यही हथियार भाजपा के खिलाफ आजमाने का रास्ता दिखा रही है। दरअसल लोकतांत्रिक देश में अपने विरोधी स्वर को कुचलने की यह प्रवृत्ति देश के लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, यह बात वह सभी लोग स्वीकार करेंगे, जिनकी आस्था देश के लोकतंत्र और संविधान में है।
लोकसभा के पूर्व महासचिव ने इस बारे में अपनी राय देकर पूरी कार्रवाई को गलत बताया है। आम तौर पर लोकसभा के महासचिव को अपने दैनंदिन कार्यों की वजह से संविधान की अधिक जानकारी होती है। साथ ही वे संसदीय परंपराओं को भी अधिक बेहतर तरीके से जानते हैं। इसलिए सभी पक्षों को देखते हुए यह स्वीकार किया जा सकता है कि भाजपा जिस रास्ते और हथियार से विरोध के स्वर को कुचल रही है, भविष्य में यही हथकंडा उनके खिलाफ भी आजमाया जाएगा और उस वक्त आज चुप रहने वालों के पास बोलने का अवसर नहीं होगा।
