जीएसटी परिषद धीरे धीरे अपने पूर्व फैसलों में सुधार कर रही है। इससे साफ है कि उस परिषद में मौजूद लोगों को भी धीरे धीरे उन बातों का एहसास हो रहा है, जिनकी वजह से भारत के छोटे कारोबारियों का व्यापार मंदा पड़ा है। इस बारे में पहले भी कई स्तरों पर सरकार को आगाह किया गया था, लेकिन उस वक्त सरकार की सोच यह थी कि अगर फैसला हो चुका है तो वह सही है और उसे नहीं बदला जाएगा।
कुछ ऐसा ही तेवर सरकार ने किसान आंदोलन के वक्त भी दिखाया था लेकिन बाद में सब कुछ साफ हो गया। सिर्फ मोदी सरकार यह नहीं बता पायी कि तीनों कृषि कानून आने के पहले ही अडाणी के गोदाम क्यों बन गये थे। इस पर भाजपा का कोई भी अब चर्चा तक नहीं करना चाहता। अब फिर से जीएसटी का मसला सामने है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने पिछले शनिवार को लगभग एक दर्जन कर उपचार अस्पष्टताओं पर से धुंध हटा दी, जिनमें से कुछ जुलाई 2017 में अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के लॉन्च के बाद से बनी हुई हैं, जैसे कि बैंक ऋण के लिए कॉर्पोरेट और व्यक्तिगत गारंटी पर कर।
पशु आहार की लागत कम करने और चीनी मिलों के लिए नकदी प्रवाह को आसान बनाने के उद्देश्य से, इसने गुड़ पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया, ताकि वे किसानों का बकाया तेजी से भुगतान कर सकें। दर में बदलाव और स्प्रिंग-क्लीनिंग स्पष्टीकरणों के अलावा, महत्वपूर्ण परिणामों में से एक अल्कोहलिक शराब के लिए उपयोग किए जाने वाले अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल (ईएनए) पर कर लगाने की परिषद की शक्ति का प्रयोग नहीं करने का निर्णय था।
मानव उपभोग के लिए अल्कोहल अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर है, ईएनए या उच्च शक्ति वाली पीने योग्य अल्कोहल – एक प्रमुख घटक – पर अप्रत्यक्ष कर लेवी को अंतिम उत्पाद पर राज्य लेवी के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता है। उद्योग वर्षों से इस जटिल मुद्दे पर स्पष्टता की मांग कर रहा था, जिसमें अदालतें अलग-अलग रुख अपना रही थीं। यह खुशी की बात है कि परिषद, जो 2022 में सिर्फ दो बार मिली थी, इस साल चार बार मिल चुकी है, और केवल चार महीनों में तीन बार मिल चुकी है, भले ही कुछ एजेंडा आइटम हाल के फैसलों में विसंगतियों को ठीक करने से संबंधित हों।
लंबे समय से प्रतीक्षित जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए आयु मानदंड अब अन्य न्यायाधिकरणों के साथ सुसंगत हो गए हैं – एक स्पष्ट रूप से टालने योग्य निरीक्षण – एक उम्मीद है कि वे जल्द ही चालू हो जाएंगे। उपभोक्ताओं और उत्पादकों के लिए, हालांकि, चिंता का सबसे बड़ा विषय भविष्य की तारीख में विशेष रूप से चर्चा करने के लिए परिषद का संकल्प होना चाहिए, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी मुआवजा उपकर पर परिप्रेक्ष्य योजना कहा है और इसे किस प्रकार के अधिभार से बदला जा सकता है। साथ।
मूल रूप से जीएसटी के पहले पांच वर्षों के लिए राज्यों को राजस्व घाटे की भरपाई के लिए अच्छे और सरल कर के शीर्ष पर एक समयबद्ध लेवी के रूप में पैक किया गया था, कर संग्रह पर सीओवीआईडी -19 महामारी की मार ने लगाए गए उपकर का विस्तार शुरू कर दिया था। मार्च 2026 तक वातित पेय, तम्बाकू उत्पाद और ऑटोमोबाइल जैसे तथाकथित अवगुण सामान। कुछ पाप के सामानों को हतोत्साहित करना वांछनीय हो सकता है।
हालाँकि, नया उपकर अलग से नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि जीएसटी की जटिल बहु-दर संरचना के व्यापक युक्तिकरण के एक भाग के रूप में किया जाना चाहिए। दो साल पहले शुरू की गई वह युक्तिसंगत प्रक्रिया, दुर्भाग्य से हाल के दिनों में मजबूत राजस्व प्रवाह के बावजूद अभी भी बंद है। बार-बार होने वाली परेशानियों को छोड़कर, जीएसटी व्यवस्था में एक समग्र सुधार योजना की आवश्यकता है, जिसमें बिजली, पेट्रोलियम और शराब जैसी वस्तुओं को बाहर करने के लिए एक रोड मैप भी शामिल है।
इनमें खासकर पेट्रोल का मुद्दा प्रारंभ से ही उलझा हुआ है जबकि नरेंद्र मोदी देश की जनता के लिए हर स्तर पर प्रयासरत होने का दावा तो करते हैं पर पेट्रोल के दाम कम करने का फैसला नहीं ले पा रहे हैं। ठीक उसी तरह वह मणिपुर की हिंसा पर भी चुप्पी साधे हुए हैं, जो अब चुनावी माहौल में उनके लिए भारी पड़ता जा रहा है। देश की जनता आंख बंद कर किसी का समर्थन लगातार नहीं करती, इस बात को मोदी खुद क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, यह अचरज का विषय है। इससे एक नहीं कई किस्म के संदेह भी पैदा होते हैं, जिनमें यह प्रमुख है कि परिषद के सभी लोग जानकार हैं, फिर भी वे त्वरित फैसला किस दबाव में नहीं ले पा रहे हैं।
