दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ही साफ हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से जनता को चीन से संबंधों में सुधार का जो दावा कर रहे थे, वह गलत था। दरअसल भारत और चीन एक बार फिर अपनी बातचीत से अपने संबंधों पर बिल्कुल अलग-अलग राय लेकर आए हैं।
ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मौके पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच पिछले हफ्ते की संक्षिप्त बातचीत का एकमात्र चर्चा बिंदु इस बात पर केंद्रित था कि उनके बीच क्या कहा गया था, जो काफी हद तक एक रहस्य बना हुआ है जैसा कि अनौपचारिक बातचीत का तरीका है – लेकिन यह कैसे कहा गया।
विदेश मंत्रालय ने वार्ता पर कोई बयान जारी नहीं किया, हालांकि विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने 24 अगस्त को संवाददाताओं से कहा कि दोनों ने रेखांकित किया था कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखना और एलएसी का निरीक्षण और सम्मान करना आवश्यक है। भारत-चीन संबंधों का सामान्यीकरण उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने संबंधित अधिकारियों को शीघ्र विघटन और तनाव कम करने के प्रयासों को तेज करने का निर्देश देने का निर्णय लिया है।
चीनी विदेश मंत्रालय के एक बयान में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया है, जिसमें कहा गया है कि श्री शी ने कहा था कि दोनों पक्षों को संबंधों के समग्र हितों को ध्यान में रखना चाहिए और सीमा मुद्दे को ठीक से संभालना चाहिए। चीनी बयान में यह भी कहा गया कि उन्होंने भारत के अनुरोध पर बात की थी, जिसके बाद नई दिल्ली में आधिकारिक सूत्रों ने संवाददाताओं को बताया कि यह चीन ही था जिसने अधिक संरचित द्विपक्षीय बैठक का अनुरोध किया था, जिसे भारत ने अस्वीकार कर दिया था।
दूसरी तरफ भारत और चीन के बीच सैन्य कमांडरों की बैठक सीमा विवाद को लेकर जारी है। जिसकी वजह से गलवान घाटी में हिंसक घटना हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में आदान-प्रदान 2020 में एलएसी संकट की शुरुआत के बाद से नेताओं के बीच केवल दूसरी ज्ञात बातचीत थी। एमईए को यह स्वीकार करने में आठ महीने लग गए कि उन्होंने बातचीत में सीमा पर चर्चा की थी, जिसे शुरू में सुखद आदान-प्रदान के रूप में वर्णित किया गया था।
नवंबर 2022 में बाली में जी-20 में। भारत ने जी-20 में भी कथित तौर पर स्पष्ट कर दिया था कि वह अधिक संरचित बैठक के लिए इच्छुक नहीं है, हालांकि जैसा कि वीडियो से पता चलता है, यह श्री मोदी ही थे जिन्होंने अंततः पहल की थी श्री शी के साथ बातचीत। यदि मोदी सरकार चिंतित है कि श्री शी के साथ औपचारिक रूप से बात करने से उसे चीन पर विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ेगा या असामान्य संबंधों पर उसका संदेश कमजोर हो जाएगा, तो यह तर्क कि बातचीत किसी प्रकार की रियायत है या बीजिंग के लिए जीत है, कोई गंभीर बात नहीं है।
एक। जो बात अधिक मायने रखती है वह यह है कि संवाद में क्या कहा गया है। वास्तव में, नई दिल्ली में आगामी जी-20 में एक संरचित वार्ता, जिसमें श्री शी के भाग लेने की उम्मीद है, प्रधान मंत्री को स्पष्ट शब्दों में और उच्चतम स्तर पर भारत के रुख को दृढ़ता से रेखांकित करने का अवसर देगा, कि संबंध शांति पर आधारित हैं और रिश्ते का भविष्य चीन द्वारा यथास्थिति बहाल करने और सीमाओं पर भारत के गश्त के अधिकार पर निर्भर है।
भारत की अनिच्छा का एकमात्र प्रत्यक्ष कारण चीन के साथ निपटने में सार्वजनिक हित पर सरकार की राजनीतिक प्रकाशिकी को प्राथमिकता देना है, जिसके कारण वर्तमान में सीमा पर जो कुछ भी सामने आ रहा है उस पर अस्पष्टता बनी हुई है। दूसरी तरफ लद्दाख के दौरे पर गये राहुल गांधी ने अलग से मोदी सरकार का ढोल फोड़ दिया है।
उन्होंने स्थानीय लोगों की मौजूदगी में यह बयान दिया कि स्थानीय लोगों के चारागाह वाली जमीन पर अब चीन का कब्जा है। इस बारे में मोदी सरकार ने बार बार चीन के कब्जे का खंडन किया है। भारत और चीन के बीच जारी विवाद के बीच ही अमेरिका भी मौके का फायदा उठाना चाहता है।
यही कारण है कि वाशिंगटन जोश के साथ नई दिल्ली का स्वागत कर रहा है। राष्ट्रपति जो बिडेन के पास कई राजनयिक, आर्थिक और सुरक्षा पहलों के माध्यम से इंडो-पैसिफिक में अमेरिका की स्थिति को मजबूत करने की भव्य योजना है, जिसमें दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया और पश्चिमी प्रशांत शामिल हैं।
भारत उनकी सफलता या विफलता में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। क्या भारत पर अमेरिका का समर्थन करने का भरोसा किया जा सकता है, यह एक खुला प्रश्न है। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका दरअसल एक व्यापारी देश है, जो सिर्फ अपना फायदा देखता है। पाकिस्तान के मुद्दे पर भी भारत बार बार इसे देख और झेल चुकी है। लिहाजा नरेंद्र मोदी की सरकार को अब सच समझना और बोलना भी चाहिए।
