यह भारत के लिए एक चुनौती है और न्यायपालिका पर हमलाः बिस्वा सरमा

• पूरे पूर्वोत्तर में ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाएगा

• गुजरात और मध्यप्रदेश में हो चुका है पारित

• भाजपा विधायक पेगू ने सदन में रखा प्रस्ताव

भूपेन गोस्वामी

गुवाहाटी: असम विधानसभाने 2002 के गुजरात दंगों  पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के जरिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और लोकप्रियता को धूमिल करने को लेकर कठोर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने  इसकी जानकारी दी।

असम से पहले गुजरात और मध्य प्रदेश विधानसभा ने भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया था।नॉर्थ ईस्ट के एक वरिष्ठ बीजेपी अधिकारी ने जानकारी दी है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले सभी पूर्वोत्तर राज्य बीबीसी के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित करेंगे। इसके लिए मणिपुर, त्रिपुरा और नागालैंड में प्रस्ताव दिए गए हैं।

इस सत्र में पूरे पूर्वोत्तर राज्यों की विधानसभाएं प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन में और बीबीसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने का प्रस्ताव पारित करेंगी।असम विधानसभा ने  ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर बीबीसी के खिलाफ उसकी डॉक्यूमेंट्री सीरीज इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।  दो-भाग की डॉक्यूमेंट्री श्रृंखला ने मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रवैये पर सवाल उठाए और 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े आरोपों को भी उजागर किया।

यह प्रस्ताव भाजपा विधायक भुबन पेगू ने पेश किया था जिन्होंने आरोप लगाया था कि बीबीसी श्रृंखला ने भारत की स्वतंत्र प्रेस, न्यायपालिका और इसकी लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की वैधता पर सवाल उठाया था।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा जो प्रस्ताव का बचाव कर रहे थे ने कहा कि बीबीसी वृत्तचित्र भारत की न्यायपालिका पर हमला था और यह भारत के लिए एक चुनौती थी। विपक्ष के विरोध में विधानसभा से बहिर्गमन के बाद प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले सदन में वृत्तचित्र की स्क्रीनिंग की मांग की थी।

विवादास्पद वृत्तचित्र के लिंक साझा करने वाले कई YouTube वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी करने के लिए केंद्र ने पहले सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के तहत आपातकालीन प्रावधानों का उपयोग किया था।एक महीने बाद आयकर विभाग की चार सदस्यीय टीम ने बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में बीबीसी के कार्यालय का दौरा किया।

असम विधान सभा के प्रस्ताव और बीबीसी के मुंबई कार्यालय में खोजों के जवाब में एफसीडीओ के संसदीय अवर सचिव डेविड रटली ने फरवरी में कहा था कि यूके बीबीसी के लिए खड़ा हुआ, बीबीसी को वित्त पोषित किया और बीबीसी को अपने पास रखना चाहता था।

संपादकीय स्वतंत्रता।असम विधानसभा ने बीबीसी द्वारा भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय स्थिति और घरेलू अस्थिरता को बदनाम करने के लिए प्रसारित दुर्भावनापूर्ण डॉक्युमेंट्री की निंदा करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। सदन ने सामूहिक रूप से मांग की है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।