त्योहारी मौसम में कड़वी हो गयी चीनी

अगस्त के महीने ने देश के आम नागरिकों के जायके को बिगाड़ दिया है। त्यौहारों की आहट के बीच आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों ने रसोई के बजट को पूरी तरह से अस्त-व्यस्त कर दिया है। सबसे बड़ा झटका चीनी के दामों में लगी आग से लगा है, जिसके कारण आम आदमी की मिठास कड़वाहट में बदल गई है। जुलाई के अंतिम सप्ताह में जो चीनी 48.18 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बिक रही थी, उसकी कीमत 20 अगस्त तक बढ़कर 55.70 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। मात्र कुछ ही हफ्तों में चीनी के खुदरा मूल्यों में 15 प्रतिशत से अधिक का भारी उछाल दर्ज किया गया है।

बढ़ती कीमतों और जनता में पनपते असंतोष को देखते हुए सरकार ने त्वरित प्रतिक्रिया देने का प्रयास किया है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम बहुत देर से उठाए गए हैं। मूल्य वृद्धि के इस झटके से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कई तात्कालिक उपायों की घोषणा की है। चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए व्यापारियों और मिलों पर स्टॉक लिमिट लागू कर दी गई है। केंद्रीय और राज्य स्तरीय टीमें चीनी मिलों में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक का भौतिक सत्यापन कर रही हैं।

घरेलू आपूर्ति को तुरंत बढ़ाने के उद्देश्य से 10 लाख टन (एक मिलियन टन) कच्चे चीनी के शुल्क-मुक्त (ड्यूटी-फ्री) आयात की अनुमति दी गई है। हालांकि, इन प्रशासनिक कदमों के बीच एक बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या नीति निर्माताओं को इस आने वाले संकट का पहले से पूर्वाभास नहीं था? आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में चीनी का उत्पादन वर्ष 2021-22 से लेकर 2023-24 के बीच लगातार गिर रहा था।

इसके बावजूद समय रहते आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त करने के कड़े कदम क्यों नहीं उठाए गए? चीनी उत्पादन में आई गिरावट को किसी एक कारण से जोड़कर नहीं देखा जा सकता; बल्कि यह कई प्रतिकूल परिस्थितियों का मिला-जुला परिणाम है:जलवायु और कीट-रोगों का प्रभाव: देश के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्यों—महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक—में खराब मौसम, असमान वर्षा और फसलों में फैलते नए कीट-रोगों के कारण गन्ने की पैदावार में भारी कमी आई। गलत नीतिगत अनुमान: उत्पादन में आ रही गिरावट के स्पष्ट संकेतों के बावजूद, सरकारी नीतिगत अनुमानों में फसल की पैदावार अधिक रहने का दावा किया जाता रहा।

इस वजह से आपूर्ति पक्ष में गंभीर व्यवधान पैदा हुआ। जब उत्पादन घट रहा था, तब भी चीनी पर उच्च आयात शुल्क (इम्पोर्ट ड्यूटी) बरकरार रखा गया, जिससे समय रहते विदेशी बाजार से चीनी का आयात नहीं हो सका और घरेलू बाजार में किल्लत बढ़ गई। इसका सीधा असर उन आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है जो पहले से ही समय-समय पर होने वाली मुद्रास्फीति और महंगे बिजली-पानी के बिलों से परेशान हैं।

त्यौहारों के मौसम में चीनी जैसी अनिवार्य वस्तु का महंगा होना जन-भावनाओं को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। भारत में चीनी या प्याज जैसी बुनियादी खाद्य वस्तुओं की महंगाई केवल एक आर्थिक आंकड़ा नहीं होती; इसका गहरा राजनीतिक प्रभाव भी होता है। जीवन-यापन की लागत में वृद्धि से पनपने वाला असंतोष देश के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े मोड़ का संकेत दे रहा है। गत एक दशक से अधिक समय से भारत की राजनीति मुख्य रूप से भावनात्मक मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती रही है—चाहे वह धार्मिक आस्था के विषय हों, सांस्कृतिक श्रेष्ठता के दावे हों या फिर उग्र राष्ट्रवाद की गूंज हो।

एक सशक्त मीडिया और योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए आख्यानों के जरिए रोजमर्रा के भौतिक मुद्दों—जैसे मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, आय में ठहराव और परीक्षाओं के पेपर लीक—को हाशिए पर धकेल दिया गया था।परंतु, अब स्थिति में बदलाव दिखाई दे रहा है। देश का युवा वर्ग, जो इन समस्याओं से सबसे अधिक प्रभावित है, सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है। यह इस बात का संकेत है कि देश की राजनीति एक बार फिर से भौतिक धरातल (रोजमर्रा के भौतिक मुद्दों) पर लौट रही है।

राजनीति का बुनियादी और वास्तविक धरातल पर लौटना लोकतंत्र के लिए एक बेहद सकारात्मक विकास है। किसी भी निर्वाचित सरकार के प्रदर्शन का आकलन केवल उसकी दिव्य या भावनात्मक घोषणाओं से नहीं, बल्कि इन ठोस संकेतकों से होना चाहिए। क्या आम नागरिक राशन और आवश्यक सामान आसानी से खरीद पा रहा है? क्या युवाओं के लिए सम्मानजनक और सुरक्षित नौकरियों के अवसर उपलब्ध हैं? क्या बढ़ती महंगाई के अनुपात में नागरिकों की आय बढ़ रही है? आस्था और पवित्रता व्यक्तिगत जीवन में उत्कृष्ट हो सकती हैं, लेकिन सरकार का प्राथमिक दायित्व अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं किफायती दरों पर उपलब्ध कराना है। जब तक आम नागरिक बुनियादी जरूरतें जुटाने में सक्षम नहीं होगा, तब तक किसी भी विकास के दावे का वास्तविक मूल्य शून्य ही रहेगा।