आरएसएफ को शहरों से पूरा हट जाना होगा
एजेंसियां
दारफुरः आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, सूडानी सेना ने देश में पिछले तीन वर्षों से जारी गृहयुद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के एक शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने के बदले एक सख्त शर्त रखी है। सेना का कहना है कि वे इस प्रस्ताव को व्यापक रूप से तभी स्वीकार करेंगे जब अर्धसैनिक बल रैपिड सपोर्ट फोर्सेस उन सभी शहरों से पूरी तरह बाहर निकलेगा जिन पर उसने कब्जा कर रखा है। वरिष्ठ सूडानी अधिकारियों ने इन दस्तावेजों की सामग्री की पुष्टि की है।
अमेरिकी प्रस्ताव में दोनों पक्षों से तुरंत 90 दिनों के मानवीय संघर्षविराम पर सहमत होने का आह्वान किया गया था, ताकि स्थायी युद्धविराम और चुनाव कराने के लिए नागरिक नेतृत्व वाली अंतरिम व्यवस्था पर बातचीत की जा सके। इस योजना में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व वाले एक तंत्र का भी सुझाव था जो आरएसएफ की आंशिक या सीमित वापसी की निगरानी करे। इसमें मुख्य रूप से उत्तरी दारफुर (जहाँ हाल ही में आरएसएफ ने अल-फाशिर शहर पर हिंसक कब्जा किया है) और उत्तरी कोरडोफान (जो वर्तमान में आरएसएफ के ड्रोन हमलों का निशाना है) को प्राथमिकता देने की बात कही गई थी।
दस्तावेजों से पता चलता है कि सेना के नेतृत्व वाली सूडानी सरकार ने इस प्रस्ताव के अधिकांश हिस्सों को स्वीकार कर लिया है, लेकिन उन्होंने सीमित वापसी के प्रावधान पर कड़ा ऐतराज जताया है। सूडानी सरकार का रुख है कि शांति योजना में 11 मई, 2023 के बाद से आरएसएफ द्वारा कब्जा किए गए सभी शहरों से उसकी पूर्ण वापसी की अनिवार्य शर्त जोड़ी जानी चाहिए। आरएसएफ की व्यापक वापसी की सेना की यह मांग पिछले शांति प्रयासों में भी सबसे बड़ा गतिरोध रही है।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस दस्तावेज पर सीधे टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन कहा कि अमेरिका संघर्षविराम के लिए दोनों पक्षों के संपर्क में है और उम्मीद करता है कि दोनों दल बिना किसी पूर्व शर्त के इस शांति योजना को स्वीकार करेंगे। इस अमेरिकी योजना में निरस्त्रीकरण, विमुद्रीकरण और पुनर्एकीकरण व्यवस्था के साथ एक एकीकृत राष्ट्रीय सेना के गठन की बात भी कही गई है, जिसमें मुस्लिम ब्रदरहुड या अत्याचारों में शामिल रहे मिलिशिया तत्वों को राजनीतिक प्रक्रिया से बाहर रखने का प्रावधान है।
यह युद्ध अप्रैल 2023 में सेना और आरएसएफ के बीच सेनाओं के एकीकरण और लोकतंत्र में परिवर्तन की योजनाओं पर मतभेदों के बाद शुरू हुआ था। इस संघर्ष ने लाखों लोगों को विस्थापित किया है और दारफुर क्षेत्र में आरएसएफ पर नरसंहार के आरोप भी लगे हैं। आरएसएफ ने इस ताजा प्रस्ताव का स्वागत किया है, लेकिन जमीन पर उसकी सैन्य कार्रवाई और ड्रोन हमले अब भी जारी हैं।