कमजोर अफ्रीकी देश विरोध में कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं
एजेंसियां
वाशिंगटनः अमेरिका कैसे पैसे और धमकियों के दम पर प्रवासियों को अफ्रीका में खपा रहा है। इसकी शुरुआत कई अफ्रीकी देशों पर अमेरिकी वीजा प्रतिबंध लगाने की धमकियों के साथ हुई। इसके बाद वाशिंगटन ने दुनिया भर के प्रवासियों को अफ्रीका के अलग-अलग कोनों में भेजना शुरू कर दिया, जिसके लिए अक्सर वहाँ की सरकारों को मोटी रकम का लालच दिया गया।
कंबोडिया के 43 वर्षीय फीप रोम, छोटे से देश एस्वातिनी की एक बदनाम हाई-सिक्योरिटी जेल में पहुँच गए, जिसे राजा मस्वाती तृतीय बेहद सख्ती से चलाते हैं। उन्होंने बताया, मुझे समझ नहीं आया कि मुझे अफ्रीका क्यों निकाला जा रहा है, जबकि मैं कंबोडियाई हूँ। कुछ प्रवासियों को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य और युगांडा भेजा गया; वहीं कुछ लोग युद्धग्रस्त दक्षिण सूडान भेजे जाने के बाद पूरी तरह से गायब (रडार से बाहर) हो गए।
अमेरिकी विदेश मंत्रालय के दो पूर्व अधिकारियों ने बताया कि डोनाल्ड ट्रम्प के प्रवासन विरोधी कड़े अभियान के हिस्से के रूप में, संयुक्त राज्य अमेरिका अफ्रीकी देशों पर वीजा प्रतिबंध और पाबंदियां लगा रहा है ताकि उन्हें तीसरे देशों के प्रवासियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सके। वकीलों का कहना है कि निष्कासित किए गए लोगों को एक कानूनी अंधकूप में धकेल दिया गया है, जहां उन्हें बिना किसी आरोप के उन देशों में हिरासत में रखा जा रहा है जहां न तो उनका कोई संबंध है और न ही कोई अधिकार।
यहाँ तक कि घाना जैसे स्थिर लोकतंत्रों में भेजे गए लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया और सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें बिना किसी दस्तावेज़ के पड़ोसी देश टोगो में छोड़ दिया गया। अमेरिकी सीनेटरों और गैर-सरकारी संगठनों के अनुसार, ट्रम्प प्रशासन के पूर्ण या आंशिक यात्रा प्रतिबंधों का सामना करने वाले 39 देशों में से दो-तिहाई देश अफ्रीका में हैं—और अमेरिका के साथ गोपनीय रूप से डिपोर्टेशन डील (निष्कासन समझौता) करने वाले करीब आधे देश भी अफ्रीकी ही हैं।
पूर्व अधिकारियों ने बताया कि तीसरे देश में डिपोर्ट करने की यह योजना ट्रम्प के कट्टर अप्रवासन विरोधी सलाहकार स्टीफन मिलर और उनकी होमलैंड सिक्योरिटी काउंसिल के दिमाग की उपज है। व्हाइट हाउस ने इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि विदेश मंत्रालय ने केवल इतना कहा कि ट्रम्प प्रशासन की अप्रवासन नीतियों को लागू करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम अवैध और बड़े पैमाने पर होने वाले प्रवासन को समाप्त करने और अमेरिका की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग हैं। ट्रम्प प्रशासन अब यह तर्क दे रहा है कि चूंकि यह सुरक्षा केवल उन्हें उनके मूल देश में भेजे जाने से रोकती है, इसलिए उन्हें किसी भी अन्य देश में भेजा जा सकता है—जिसमें इक्वेटोरियल गिनी और घाना जैसे देश शामिल हैं, जिन्होंने डिपोर्ट किए गए लोगों को तुरंत उनके गृह देश वापस भेज दिया है।