वैश्विक चुनौतियों के बीच मोदी सरकार का नया फैसला
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्लीः विदेश सचिव विक्रम मिस्री के कार्यकाल को जुलाई के मध्य में समाप्त होने वाली उनकी निर्धारित अवधि से आगे एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसकी घोषणा बुधवार को की गई। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी की सेवा को 14 जुलाई, 2026 को समाप्त होने वाले उनके मूल कार्यकाल से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब उनका कार्यकाल 14 जुलाई, 2027 तक या अगले आदेश तक (जो भी पहले हो) रहेगा। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी इस आदेश में मौलिक नियम के प्रावधानों का हवाला दिया गया है।
प्रमुख द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दायित्वों का व्यापक अनुभव रखने वाले अनुभवी राजनयिक मिस्री, 2024 में विदेश सचिव के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद से भारत के विदेश नीति तंत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। उनका कार्यकाल अत्यधिक वैश्विक भू-राजनीतिक उथल-पुथल के दौर के समकालीन रहा है, जिसमें पश्चिम एशिया और यूक्रेन में जारी तनाव, इंडो-पैसिफिक (हिंद-प्रशांत) में उभरते समीकरण, ग्लोबल साउथ में भारत की मुखर भूमिका और चीन, पाकिस्तान व बांग्लादेश के साथ महत्वपूर्ण पड़ोस जुड़ाव शामिल हैं। सूत्रों का संकेत है कि कार्यकाल का यह विस्तार मिस्री के नेतृत्व में सरकार के भरोसे और एक महत्वपूर्ण चरण के दौरान भारत की विदेश नीति को आगे बढ़ाने में निरंतरता बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है।
मिस्री, जो पाकिस्तान, यूरोप और अमेरिका में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और म्यांमार व चीन में भारत के राजदूत रह चुके हैं, ने अमेरिका, क्वाड देशों और यूरोपीय देशों के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने जटिल आर्थिक कूटनीति और प्रवासी कल्याण के मुद्दों को भी बखूबी संभाला है। संकट प्रबंधन में भी उनके दृढ़ नेतृत्व को विशेष रूप से सराहा गया है, जैसे कि संघर्ष क्षेत्रों से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालना और प्रमुख रक्षा व तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाना।
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत कई हाई-प्रोफाइल राजनयिक व्यस्तताओं की तैयारी कर रहा है, जिसमें ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्यक्रम, जी20 से जुड़े संभावित फॉलो-अप और द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन शामिल हैं।
वर्तमान सरकार के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल में विस्तार का यह पहला मामला नहीं है। सरकार ने महत्वपूर्ण पदों के लिए तेजी से उन अनुभवी चेहरों पर भरोसा जताया है, जिनके पास संस्थागत समझ और सूक्ष्म अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन की क्षमता हो। राजनयिक समुदाय द्वारा इस कदम का स्वागत किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि विदेश सेवा के शीर्ष स्तर पर निरंतरता से नीतिगत स्थिरता मजबूत होती है और भारत के वैश्विक आउटरीच में बेहतर परिणाम मिलते हैं।