दो महीने की चुप्पी के बाद गृह मंत्रालय फिर सतर्क
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: मणिपुर में जारी ताज़ा जातीय तनाव और अस्थिर सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, केंद्र सरकार ने दो महीने के अंतराल के बाद 30 अप्रैल को सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस समझौते के तहत कुकी-ज़ो सशस्त्र समूहों के साथ बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू कर दिया है। नई दिल्ली में गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित यह बैठक हालिया अशांति के बाद पहली औपचारिक वार्ता थी।
इस महत्वपूर्ण चर्चा की अध्यक्षता पूर्व इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी और उत्तर-पूर्व शांति वार्ता के नवनियुक्त मध्यस्थ ए.के. अजीत लाल ने की। बैठक में इंटेलिजेंस ब्यूरो, सुरक्षा एजेंसियों और मणिपुर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों सहित कुकी नेशनल ऑर्गनाइजेशन और यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
दिन भर चली यह वार्ता दो चरणों में संपन्न हुई। पहले सत्र में मुख्य रूप से सुरक्षा और परिचालन संबंधी मामलों पर चर्चा की गई। दोनों पक्ष सोओ कैडरों के रहने के लिए बने निर्दिष्ट शिविरों के कामकाज और स्थान पर चर्चा करने के लिए सहमत हुए।
स्थानीय आबादी के साथ टकराव को कम करने और सुरक्षा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए कुछ शिविरों को स्थानांतरित करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी। कुकी-ज़ो प्रतिनिधियों ने उखरुल जिले में नागरिक सुरक्षा और गांवों को जलाए जाने की घटनाओं पर चिंता जताते हुए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की।
भोजनावकाश के बाद के सत्र में राजनीतिक मांगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। कुकी-ज़ो समूहों ने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश की अपनी पुरानी मांग को दोहराया। प्रतिनिधियों ने तर्क दिया कि मई 2023 के बाद से बड़े पैमाने पर हुए जातीय संघर्ष और समुदायों के बीच विश्वास के पूर्ण अभाव के कारण अब पुरानी स्थिति में लौटना संभव नहीं है। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा के असमान वितरण को भी अपनी मांग का आधार बनाया।
मध्यस्थ ए.के. अजीत लाल ने आश्वासन दिया कि इन मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुँचाया जाएगा। केंद्र ने स्पष्ट किया कि उसकी प्राथमिकता शांति की बहाली, केंद्रीय बलों की तैनाती और संवैधानिक ढांचे के भीतर संवाद जारी रखना है। यह वार्ता मणिपुर में शांति प्रक्रिया को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।