द्रमुक सांसद ने महिला आरक्षण के लिए निजी विधेयक पेश किया

सरकारी विधेयक के पेंच और पराजय के बाद दूसरी चुनौती आयी

• परिसीमन और जनगणना से अलग हो

• वर्तमान सीटों पर ही आरक्षण लागू करें

• इसे अभी लागू करने मे कोई दिक्कत नहीं

राष्ट्रीय खबर

चेन्नईः वरिष्ठ अधिवक्ता और द्रमुक सांसद पी. विल्सन ने शनिवार को एक निजी सदस्य संविधान संशोधन विधेयक पेश किया। इस विधेयक में परिसीमन या भविष्य की जनगणना से जोड़े बिना, संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए तत्काल आरक्षण लागू करने की मांग की गई है।

यह विधेयक प्रस्तावित करता है कि 33 प्रतिशत महिला आरक्षण को मौजूदा विधायी संख्या के भीतर ही लागू किया जाए, जिसमें लोकसभा की वर्तमान 543 सीटें शामिल हैं, और इसमें निर्वाचन क्षेत्रों के किसी भी पुनर्वंटन की आवश्यकता न हो। साथ ही, इसमें आरक्षण को एक निश्चित अवधि के बजाय स्थायी बनाने की मांग की गई है।

पी. विल्सन ने संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम, 2023 के मौजूदा ढांचे का कड़ा विरोध किया है, जो महिला आरक्षण को भविष्य की जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन अभ्यास से जोड़ता है। विधेयक में कहा गया है, इस जुड़ाव का असर महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को अनिश्चित काल के लिए टालने जैसा है, जिससे महिलाओं के लिए समयबद्ध और सार्थक राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है।

विल्सन का तर्क है कि यदि सरकार वास्तव में महिला आरक्षण लागू करने के प्रति गंभीर है, तो इसे जनगणना या परिसीमन से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसे सदन की वर्तमान क्षमता के साथ तुरंत लागू किया जा सकता है।

विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सीटों के किसी भी भविष्य के पुनर्वंटन को कम से कम दो-तिहाई राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, ताकि संघीय संतुलन सुरक्षित रहे। इसके साथ ही, विल्सन ने राज्यों के बीच जनसांख्यिकीय असमानताओं का हवाला देते हुए सीटों के पुनर्वंटन पर मौजूदा रोक को अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है।

उनके मुताबिक 2026 के बाद के जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर सीटों का कोई भी पुनर्वंटन राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असंगत बदलाव लाएगा। यह प्रभावी रूप से अधिक जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों को पुरस्कृत करेगा और उन राज्यों को नुकसान पहुँचाएगा जिन्होंने जनसंख्या स्थिरीकरण की राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा किया है।

यह कदम लोकसभा द्वारा संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 को खारिज किए जाने के एक दिन बाद आया है। उस सरकारी विधेयक में लोकसभा की सीटों को 550 से बढ़ाकर 850 करने और देशव्यापी परिसीमन का प्रस्ताव था। वह विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा (पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट)।

विपक्षी दलों का आरोप है कि महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ जोड़ना एक चाल थी ताकि उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके, जिससे भाजपा को अनुचित राजनीतिक लाभ मिले। द्रमुक, जो परिसीमन विधेयक के मुख्य विरोधियों में से एक है, अब महिला कोटे को परिसीमन से स्वतंत्र रूप से लागू करने की मांग कर रही है।