अरावली में नए खनन पट्टों पर रोक लगी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः केंद्र सरकार ने हाल ही में अरावली पहाड़ियों और पर्वतमालाओं की परिभाषा से जुड़े विवादों के बीच अरावली क्षेत्र में नए खनन पट्टों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। यह निर्देश केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस निर्देश के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें कोर्ट ने तब तक नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी थी जब तक कि सतत खनन के लिए व्यापक प्रबंधन योजना तैयार नहीं हो जाती।
मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली से गुजरात तक फैली अरावली पर्वतमाला को अवैध खनन से बचाने और इसके संरक्षण के लिए यह एक ऐतिहासिक कदम है। यह प्रतिबंध पूरे अरावली परिदृश्य पर समान रूप से लागू होगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य गुजरात से लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली इस निरंतर भूगर्भीय कटक की अखंडता को बनाए रखना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है।
इसके साथ ही, सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को उन अतिरिक्त क्षेत्रों और क्षेत्रों की पहचान करने का निर्देश दिया है जहाँ पारिस्थितिक, भूगर्भीय और परिदृश्य-स्तरीय विचारों के आधार पर खनन को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। जो खदानें वर्तमान में चालू हैं, उनके लिए केंद्र ने राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप सभी पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें।
यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के उस फैसले से उपजा है जिसमें अदालत ने अरावली को थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार के खिलाफ एक हरित अवरोध माना था। हालांकि, हाल ही में अरावली की एक नई वैज्ञानिक परिभाषा (ऊंचाई आधारित) को लेकर विवाद छिड़ गया था। पर्यावरणविदों और विपक्षी दलों ने चिंता जताई थी कि ऊंचाई आधारित मापदंडों के कारण अरावली का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा खनन के लिए खुल सकता है, जिससे निचली पहाड़ियाँ और पारिस्थितिक तंत्र खतरे में पड़ जाएंगे। अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत प्रणालियों में से एक है, जो भूजल पुनर्भरण और मरुस्थलीकरण को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।