जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल के कठोर फैसले की आलोचना

दो सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया

राष्ट्रीय खबर

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (एलजी) मनोज सिन्हा ने विधानसभा सत्र के बीच में ही अनुच्छेद 311 के तहत कथित तौर पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में दो और सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया।

यह कदम इस बात पर जोर देता है कि राजभवन का दबदबा अभी भी कायम है, भले ही विधानसभा सत्र चल रहा हो। अनुच्छेद 311 एलजी प्रशासन को बिना किसी जाँच के कर्मचारियों को बर्खास्त करने का अधिकार देता है। 2019 में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद से दर्जनों कर्मचारियों को इसी प्रावधान के तहत बर्खास्त किया जा चुका है। एक निर्वाचित सरकार की वापसी से यह उम्मीद जगी थी कि इस तरह की कठोर प्रथाएँ समाप्त होंगी।

हालांकि, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बावजूद, स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आया है। कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर निर्वाचित सरकार का कोई दखल नहीं है, और एलजी सिन्हा ने मुख्यमंत्री को इन मामलों पर परामर्श देने का शिष्टाचार भी नहीं दिखाया। इस बार, एलजी प्रशासन ने श्रीनगर में चल रहे संक्षिप्त विधानसभा सत्र के खत्म होने का भी इंतज़ार नहीं किया।

बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में शिक्षा विभाग के शिक्षक गुलाम हुसैन (रियासी, जम्मू) और पूर्व प्रयोगशाला सहायक माजिद इकबाल डार (राजौरी) शामिल हैं। ये बर्खास्तगी दो अलग-अलग आदेशों के तहत की गईं, जिनमें कोई विशेष आरोप नहीं लगाया गया, सिवाय इसके कि राज्य की सुरक्षा के हित में उनकी बर्खास्तगी की जाँच न करना उचित था। अनौपचारिक रूप से, अधिकारियों ने दावा किया कि हुसैन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का सक्रिय कार्यकर्ता था, जबकि डार कथित तौर पर नार्को-आतंकवाद, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और ड्रग्स के पैसे से आतंकवाद के वित्तपोषण में शामिल था।

हंदवाड़ा में पत्रकारों से बात करते हुए, उमर अब्दुल्ला ने बर्खास्तगी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सभी को अपना बचाव करने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वर्तमान प्रक्रिया कर्मचारियों को यह मौका नहीं देती। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर बर्खास्त कर्मचारी अदालतों के हस्तक्षेप से ही नौकरी पर लौट पाते हैं, और सिर्फ़ शक के आधार पर बर्खास्तगी होना नुकसानदेह है।

पीडीपी विधायक वहीद पारा ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और सत्र के दौरान बर्खास्तगी पर अफ़सोस जताया, यह कहते हुए कि इससे कर्मचारियों में डर पैदा हो गया है। पीडीपी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि ये बर्खास्तगी मुसलमानों, ख़ासकर कश्मीरियों को कमज़ोर करने के व्यापक एजेंडे की चिंताओं को हवा देती हैं।