इस तरह भागने से काम नहीं चलेगा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों से अनुपस्थिति ने वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और उसकी कूटनीतिक प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पिछले सप्ताह मलेशिया में हुए आसियान शिखर सम्मेलन से मोदी ने यह कहकर किनारा कर लिया कि भारत में दिवाली समारोह चल रहा था।

यह बहाना न केवल तथ्यों से परे था (दिवाली 23 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी, जबकि सम्मेलन 26 अक्टूबर को शुरू हुआ), बल्कि यह कूटनीतिक झूठ जैसा था जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बुद्धिमत्ता का अपमान किया। यह पहली घटना नहीं है। इससे पहले, मोदी ने शर्म अल-शेख में गाजा शांति शिखर सम्मेलन में भी व्यक्तिगत रूप से भाग लेने से परहेज किया और एक कनिष्ठ मंत्री को भेजा।

राष्ट्राध्यक्षों की उपस्थिति वाले इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में, भारत का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य रहा। ठीक इसी समय, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के बगल में खड़े होकर उनकी जमकर प्रशंसा की और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया, जिससे ट्रंप काफी खुश हुए।

यह एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के लिए अधिक चिंताजनक स्थिति है— प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप के साथ एक ही कमरे में होने का डर है। मोदी की यह टाल-मटोल की रणनीति फोटो खिंचवाने के अवसर खोने से कहीं अधिक गंभीर परिणाम रखती है। इजरायल और अरब जगत दोनों के साथ सावधानीपूर्वक संबंध विकसित करने के बावजूद, गाजा शांति शिखर सम्मेलन से अनुपस्थिति का मतलब था कि गाजा में संघर्ष के बाद की व्यवस्थाओं को आकार देने में भारत की कोई सार्थक आवाज़ नहीं थी।

दक्षिण पूर्व एशिया, जो भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और भारत-प्रशांत रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है, वहाँ आभासी भागीदारी ने भारत को एक परिधीय खिलाड़ी तक सीमित कर दिया। नेताओं की व्यक्तिगत उपस्थिति प्रतिबद्धता दर्शाती है, जबकि घर से डायल-इन करना अप्रासंगिकता का संकेत देता है। मोदी की इस रणनीति का सबसे बड़ा शिकार क्वाड हो सकता है।

भारत को इस वर्ष क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करनी है, लेकिन इसके लिए कोई तारीख निर्धारित नहीं है। ट्रंप 2.0 के तहत, भारत-प्रशांत को अमेरिकी प्राथमिकताओं में व्यवस्थित रूप से कम प्राथमिकता दी जा रही है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीस और ट्रंप की हालिया बैठक में क्वाड का उल्लेख तक नहीं किया गया।

क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जाने वाला यह समूह, ट्रंप की रणनीतिक सोच में अब एक बाद का विचार बन गया है। ट्रंप का दृष्टिकोण चीन के साथ दोस्ताना संबंध और व्यापार तथा लेनदेन को वैचारिक प्रतिस्पर्धा से पहले रखने पर केंद्रित है। उन्होंने ताइवान पर संघर्ष के जोखिम को कम करके आंका है और बीजिंग के साथ व्यापक वार्ता के हिस्से के रूप में ताइवान की स्थिति पर चर्चा से इनकार नहीं किया है।

यदि चीन के साथ रणनीतिक प्रतिस्पर्धा अब अमेरिकी विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत नहीं है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए भारत की उपयोगिता नाटकीय रूप से कम हो जाती है। जॉर्ज डब्ल्यू. बुश से लेकर ट्रंप के पहले कार्यकाल तक भारत के उदय के प्रति अमेरिकी परोपकार (रणनीतिक संपत्ति के रूप में देखना) का युग अब समाप्त होता दिख रहा है।

इसी रणनीतिक शून्यता में पाकिस्तान ने ट्रंप के स्नेह में नए सिरे से कदम रखा है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने पाकिस्तान के साथ रणनीतिक संबंध का विस्तार करने के वाशिंगटन के इरादों को स्पष्ट किया है। ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान पर टैरिफ को 29प्रतिशत से घटाकर 19प्रतिशत कर दिया है, जबकि भारत को 50प्रतिशत के कठोर टैरिफ का सामना करना पड़ रहा है।

मोदी की पाकिस्तान नीति (इस्लामाबाद से सार्थक बातचीत से इनकार, केवल सैन्य प्रतिक्रियाओं पर भरोसा, और पाकिस्तान को घरेलू राजनीतिक हथियार बनाना) ने उन्हें कमजोर कर दिया है, क्योंकि अमेरिका रावलपिंडी के साथ संबंध मजबूत कर रहा है। ट्रंप की भारत के प्रति नीति में इसके परिणाम दिखाई दे रहे हैं।

वह रूस से कच्चा तेल खरीदने के लिए चुनिंदा रूप से भारत को निशाना बना रहे हैं और रूसी तेल कंपनियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, जिससे द्वितीयक प्रतिबंधों का खतरा है। बहुप्रचारित व्यापार समझौता अधर में लटका हुआ है, और भारतीय निर्यातक दंडात्मक टैरिफ के कारण पीड़ित हैं। सूरत में हीरा श्रमिक और तिरुपुर में कपड़ा श्रमिक बड़े पैमाने पर छंटनी और असुरक्षित भविष्य का सामना कर रहे हैं।

यह वास्तविक मानवीय पीड़ा है। एक बार खो जाने पर बाजार आसानी से वापस नहीं मिलते हैं। भारत एक असंभव स्थिति में है, जहाँ मोदी राजनीतिक रूप से घर पर कमजोर हो रहे हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था ट्रंप के आर्थिक दबाव से पीड़ित है, और भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा है। इस संकट पर मोदी की प्रतिक्रिया उन कमरों से बचना है जहाँ ट्रंप मौजूद हो सकते हैं। यह टालने की रणनीति टिक नहीं सकती।