ट्रंप के इस शासन पर भारत को विचार करना होगा

ट्रंप-2 प्रशासन की भारत नीति पहले कार्यकाल के दौरान संबंधों से काफी अलग है। राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री मोदी के बीच आधिकारिक स्तर पर गर्मजोशी और व्यक्तिगत स्तर पर निकटता थी। भारत के साथ निकटता डेमोक्रेट्स के लिए एक संदेश था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के युग में अंतरराष्ट्रीय समुदाय के दो विरोधी शक्ति ब्लॉकों में विभाजित होने के कारण भारत के प्रति अपने बहुत दोस्ताना रवैये के लिए जाने जाते हैं।

अमेरिकी नीति नियोजकों ने हमेशा भारत को तत्कालीन सोवियत ब्लॉक का एक साथी माना है, खासकर जब भारत ने मिस्र के कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो के साथ मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन को प्रायोजित किया था। ट्रंप-1 प्रशासन के दौरान भारत और अमेरिका के करीब आने का नकारात्मक नतीजा नई दिल्ली के लिए चिंता का विषय था। नेहरू ने पश्चिमी शक्तियों के बीच इस गलत धारणा को दूर करने की कोशिश की थी कि भारत-सोवियत मित्रता का मतलब पश्चिम के प्रति शत्रुता है। भारत-अमेरिकी संबंधों में लोकतंत्र और नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारों के मामले में व्यक्ति की स्वतंत्रता का साझा धागा है।

यह संबंध राजनीतिक और न्यायिक प्रणाली की विचारधारा की समानता पर बहुत अधिक निर्भर करता है, जो मानवाधिकार संरचना की नींव बनाता है। डेमोक्रेट्स ने मूल्यों की समानता का दावा किया, लेकिन समान व्यवहार करने का सवाल उनके लिए मायावी बना रहा। राष्ट्रपति बिडेन, जिन्होंने राष्ट्रपति ट्रम्प को पीछे छोड़ दिया था, ने अपने पूर्ववर्ती बराक ओबामा की तुलना में एक गैर-भयभीत करने वाली नीति अपनाई।

बिडेन ने मीठी और गैर-आक्रामक भाषा में बात की, लेकिन जेट फाइटर इंजन, सेमीकंडक्टर और वर्तमान उच्च प्रौद्योगिकी के कई अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भारत को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण से इनकार करने पर कभी समझौता नहीं किया। भारत कुछ हद तक खुश था जब ट्रम्प ने अपने दूसरे कार्यकाल में अपने मंत्रिमंडल का चयन किया जिसमें कम से कम चार सदस्य भारतीय मूल के या भारत के ज्ञात समर्थक थे।

इससे नई दिल्ली में उम्मीदें जगी कि वह दिन आ गया है जब अमेरिका, उसकी संस्थाएं और दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतांत्रिक देश के लोग दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की समस्याओं, आकांक्षाओं और योगदान को समझेंगे। ट्रम्प ने अपने अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत के अनुसरण में जो कुछ प्रभावशाली और त्वरित फैसले लिए, उनसे यूरोप, एशिया या अफ्रीका में अमेरिका के अधिकांश सहयोगी खुश नहीं हुए।

भारत इसका अपवाद नहीं था। हालांकि, दुनिया के नंबर एक आबादी वाले देश और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में, भारत ने संबंधों की ऐतिहासिकता और संबंधों को निर्धारित करने वाले मूल्य-ढांचे को उचित महत्व देते हुए सावधानी से अपना पत्ता खेला।

पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 मई को डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि उन्होंने दोनों युद्धरत देशों के बीच युद्ध विराम करा दिया है।

मजेदार बात यह है कि जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ट्रंप और उनके सेना प्रमुख (जिन्हें उन्होंने रातोंरात फील्ड मार्शल की रैंक देकर सम्मानित किया) की तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब भारतीय विदेश मंत्रालय ने चार वाक्यों का एक रहस्यमय बयान जारी किया कि फील्ड कमांडरों को नियंत्रण रेखा के पार गोली न चलाने को कहा गया है।

इस और उसके बाद की घटनाओं से यह पता चला कि ट्रंप का असली रंग सामने आ गया है। वह खुलकर भारत के खिलाफ और आतंकवाद के समर्थन में सामने आए।

उन्होंने पर्यटकों के भयानक नरसंहार, वे कौन थे और उन्हें अत्याधुनिक हथियार कहां से मिले, इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। इसके उलट ट्रंप ने आईएमएफ पर दबाव डाला कि वह पाकिस्तान को 3 अरब अमेरिकी डॉलर का कर्ज मंजूर करे, हालांकि आईएमपी के नियमों के तहत देश को युद्ध करने की अनुमति नहीं दी गई।

अमेरिकी मीडिया सूत्रों ने कहा कि इस्लामाबाद के साथ पांच अरब डॉलर के क्रिप्टो करेंसी सौदे में ट्रंप के बेटों और दामाद का हिस्सा था। अफवाहों के अनुसार ट्रंप ने जिस तेजी और तत्परता से अपने उपराष्ट्रपति और विदेश मंत्री को भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के हवाई अड्डों को नष्ट करने की कार्रवाई को रोकने का आदेश दिया, वह भारत द्वारा रावलपिंडी और इस्लामाबाद के बीच स्थित नूर खान हवाई अड्डे को नष्ट करने के कारण हुआ। भारत को वास्तविक एशियाई दिग्गज बनने से पहले ही रोकने की अमेरिकी मूल नीति प्रतिमान को आगे बढ़ाते हुए, ट्रम्प प्रशासन मोदी सरकार में कई मामलों में खामियाँ ढूँढ़ता है।

इससे साफ है कि दोबारा सत्ता में आये डोनाल्ड ट्रंप की अपनी अलग प्राथमिकताएं हैं और एक व्यापारी देश होने के नाते उनसे भारत को अधिक उम्मीद नहीं पालना चाहिए। बेहतर होगा कि भारतीय विदेश नीति भी इस सच्चाई को स्वीकार कर अपनी दिशा तय करे ताकि अमेरिका के चक्कर में हमें और नुकसान ना हो।