महादेई-कोटिगांव में परियोजनाओं पर रोक
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि गोवा के महादेई-कोटिगांव क्षेत्र में कोई भी विकासात्मक गतिविधि या परियोजना शुरू न की जाए, जिसे पहले राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) ने बाघ अभयारण्य के लिए उपयुक्त माना था। भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और अतुल एस चंदुरकर की पीठ ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया और केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) को सभी हितधारकों की बात सुनने और छह सप्ताह के भीतर अपना निर्णय प्रस्तुत करने को कहा।
यह निर्देश गोवा राज्य और अन्य द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका से उत्पन्न कार्यवाही में आया है। उच्च न्यायालय ने जुलाई 2024 में राज्य को महादेई वन्यजीव अभयारण्य और आसपास के क्षेत्रों को तीन महीने के भीतर बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत आवश्यक बाघ संरक्षण योजना तैयार करने का निर्देश दिया था। एनटीसीए को निर्देश दिया गया था कि वह इस प्रक्रिया को पूरा करने और अपनी संरक्षण योजना को शीघ्रता से लागू करने में राज्य की सहायता करे।
उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त निर्देश भी जारी किए थे, जिनमें गोवा को छह महीने के भीतर रणनीतिक स्थानों पर गार्ड और निगरानीकर्ताओं के साथ शिकार-रोधी शिविर स्थापित करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि अधिसूचना की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद संरक्षित वन क्षेत्रों में कोई अतिक्रमण न हो। कर्नाटक से सटे गोवा के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में 208 वर्ग किलोमीटर में फैले महादेई वन्यजीव अभयारण्य को उच्च संरक्षित दर्जा दिए जाने पर लंबे समय से विचार किया जा रहा है। केंद्र ने न्यायालय को बताया है कि वह कई वर्षों से गोवा से इस अभयारण्य को बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का आग्रह कर रहा है।