बिहार एसआईआर का आंकड़ा फिर बदलेगा, सुधार जारी
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आयोग के दावों के खिलाफ विपक्षी दल
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भाकपा माले ने दस आपत्तियां दर्ज करायी
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मुर्दा घोषित लोग सार्वजनिक मौजूदगी दिखा चुके
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम 1 सितंबर (दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अंतिम तिथि) के बाद मतदाता सूची से हटाए जाने की आशंका के बीच, 24 अगस्त तक केवल 1,21,143 मतदाता ही शिकायत दर्ज कराने के लिए आगे आए। इसका मतलब है कि राज्य के 7.24 करोड़ मतदाताओं में से केवल 0.16 प्रतिशत ने ही मसौदा सूची में अपने नाम शामिल करने और हटाने के संबंध में आपत्तियां दर्ज की हैं।
चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा जारी आंकड़ों में यह भी बताया गया है कि राजनीतिक दलों द्वारा केवल 10 आपत्तियां प्रस्तुत की गई हैं, और ये सभी सीपीआई (एमएल) लिबरेशन की हैं। आयोग ने 1 अगस्त को अपलोड की गई मसौदा मतदाता सूची पर आपत्तियों के संबंध में राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया को खराब बताया है।
राजद, कांग्रेस और वामपंथी दलों सहित विपक्षी दलों ने इन दावों का खंडन करते हुए आरोप लगाया है कि जब उनके बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) आपत्तियाँ दर्ज कराने के लिए ज़िला अधिकारियों से संपर्क करते हैं, तो उन्हें भगा दिया जाता है। विपक्ष लगातार यह दावा करता रहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का उद्देश्य गरीब, प्रवासी और दलित मतदाताओं को मतदाता सूची से बाहर करना है।
उनका यह भी आरोप है कि चुनाव आयोग आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ सांठगांठ कर रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी वर्तमान में मतदाता अधिकारों से जुड़ी इन चिंताओं को उजागर करने के लिए बिहार में वोट अधिकार यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं।
चुनाव आयोग के अनुसार, जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाने के लिए चिह्नित किए गए हैं, उनमें 22 लाख मृत मतदाता, स्थायी रूप से स्थानांतरित हो चुके मतदाता और एक से अधिक पते पर पंजीकृत मतदाता शामिल हैं। रविवार को जारी एक बयान में, चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार, 24 जून से 24 अगस्त के बीच पिछले 60 दिनों में 98.2 प्रतिशत मतदाताओं ने अपने एसआईआर दस्तावेज़ जमा कर दिए हैं।
आयोग ने पुष्टि की कि प्रक्रिया निर्धारित समय पर चल रही है। प्राप्त सभी दावों और आपत्तियों की समीक्षा और पात्रता दस्तावेजों का सत्यापन संबंधित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों द्वारा 25 सितंबर तक किया जाएगा। अंतिम जाँच के बाद, संशोधित मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित की जाएगी।
दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने जिन लोगों को मृत घोषित किया है, उनमें से अनेक लोग सार्वजनिक तौर पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं। दूसरी तरफ मीडिया के सर्वेक्षण में यह पता चल गया है कि अनेक लोग जिनकी मौत वर्षों पहले हो चुकी है, अब भी इस नई मतदाता सूची में जीवित बताये गये हैं।