कर्तव्य भवन का उदघाटन किया नरेंद्र मोदी ने

सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन के तहत एक बड़ा काम

• पुराने भवन को तोड़ने की योजना है

• कई महत्वपूर्ण विभाग यहां लाये जाएंगे

• स्थान और निजता की कमी की शिकायत

राष्ट्रीय खबर

नईदिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन-3 का उद्घाटन किया। अधिकारियों ने बताया कि कर्तव्य भवन-3, 10 नए बनने वाले साझा केंद्रीय सचिवालय भवनों में से पहला है और सेंट्रल विस्टा के व्यापक परिवर्तन का एक हिस्सा है। इस परियोजना का उद्देश्य मंत्रालयों और सरकारी विभागों को दक्षता के लिए एक ही छत के नीचे लाना है।

अधिकारियों ने बताया कि कर्तव्य भवन-3 में गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय होगा।

कुछ प्रमुख मंत्रालय वर्तमान में शास्त्री भवन, कृषि भवन, उद्योग भवन और निर्माण भवन जैसी पुरानी इमारतों से काम कर रहे हैं, जिनका निर्माण 1950 और 1970 के दशक के बीच हुआ था। सरकार ने कहा कि ये अब संरचनात्मक रूप से पुराने और अक्षम हो गए हैं। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्र की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत 10 भवनों के निर्माण की योजना बनाई है।

निर्माणाधीन दो भवन, भवन 2 और 3, अगले महीने तक पूरे होने की उम्मीद है। सीसीएस 10 का निर्माण अगले साल अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, जबकि सीसीएस 6 और 7 भवन अक्टूबर 2026 तक बनकर तैयार हो जाएँगे। मंगलवार को, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि चारों भवनों से चलने वाले कार्यालय निर्माण कार्य चलने तक, दो साल के लिए अस्थायी रूप से कस्तूरबा गांधी मार्ग, मिंटो रोड और नेताजी पैलेस स्थित चार नए स्थानों पर स्थानांतरित हो जाएँगे।

कुछ भवनों को यथावत रखने का प्रस्ताव है। इनमें राष्ट्रीय संग्रहालय, राष्ट्रीय अभिलेखागार, जवाहरलाल नेहरू भवन (विदेश मंत्रालय) और डॉ. अंबेडकर सभागार जैसे नए भवन शामिल हैं। वाणिज्य भवन को भी योजना का हिस्सा बनाया जाएगा। सामान्य केंद्रीय सचिवालय के अतिरिक्त, केंद्र एक कार्यकारी एन्क्लेव का भी निर्माण करेगा जिसमें नया प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), कैबिनेट सचिवालय, इंडिया हाउस और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा।

इस बीच केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के कर्मचारियों ने पीएमओ और शहरी मामलों के मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें दिए गए तंग कार्यस्थलों में स्थानिक अखंडता का अभाव है और इससे अधिकारियों का मनोबल गिर रहा है।  पत्र में कहा गया है, यह रेखांकित करना उचित है कि कर्तव्य भवन-3 में बैठने की व्यवस्था में आवश्यक स्थानिक अखंडता और अनुभागों के लिए कार्यात्मक पृथक्करण का अभाव है।

कई अधिकारियों के अनुसार, पुराने भवनों में, अनुभाग अधिकारियों के पास भी अपने कमरे थे, हालाँकि साझा कमरे थे, जबकि उप सचिवों और अवर सचिवों के पास अलग-अलग कमरे थे। नए भवन में, अनुभाग और सहायक अनुभाग अधिकारियों (एसओ और एएसओ) को कोई कमरा नहीं दिया गया है, जबकि सीएसएस के अवर सचिवों और उप सचिवों को साझा कमरे दिए गए हैं।

अधिकारियों ने पत्र में कहा है कि इससे ध्यान और आलोचनात्मक सोच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, साथ ही संवेदनशील मामलों के विवेकपूर्ण संचालन पर भी असर पड़ता है। पत्र में कहा गया है, अवर सचिवों, जिन्हें गोपनीय फाइलों, अदालती मामलों और सतर्कता संबंधी मुद्दों जैसे बेहद संवेदनशील और गोपनीय मामलों को संभालने का काम सौंपा जाता है, को एक निजी कार्यस्थल की आवश्यकता होती है।