भाषा नीति पर हम एकजुट हो जाएः स्टालिन
राष्ट्रीय खबर
नई दिल्ली: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा महाराष्ट्र में हिंदी थोपने के खिलाफ ठाकरे बंधुओं के बीच संबंधों में आई नरमी का स्वागत किया। एनईपी के तहत तीन-भाषा नीति की खुद आलोचना करते हुए स्टालिन ने केंद्र पर समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2,152 करोड़ रुपये के फंड को रोकने के लिए निशाना साधा और पूछा कि हिंदी पट्टी के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में कौन सी भाषाएं पढ़ाई जा रही हैं।
द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और तमिलनाडु के लोग, जो हिंदी थोपने को हराने के लिए भाषाई अधिकारों के लिए पीढ़ियों से लड़ाई लड़ रहे हैं, अब राज्य की सीमाओं को पार कर गए हैं, जिससे महाराष्ट्र में विरोध की आंधी चल रही है। भाजपा, जो यह घोषणा करके गैरकानूनी और अराजक तरीके से काम करती है कि धन तभी आवंटित किया जाएगा जब तमिलनाडु के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा, लोगों के विद्रोह के डर से महाराष्ट्र में दूसरी बार पीछे हटने को मजबूर हुई है, जहाँ वह शासन करती है।
हिंदी थोपे जाने के खिलाफ भाई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में आज मुंबई में आयोजित विजय रैली का उत्साह और भाषण वाकई उत्साहवर्धक है, स्टालिन ने एक्स पर लिखा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि हिंदी और संस्कृत के प्रचार को प्राथमिकता देने वाली केंद्र सरकार के पास श्री राज ठाकरे द्वारा उठाए गए सवालों का कोई जवाब नहीं है: उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कौन सी तीसरी भाषा पढ़ाई जाती है?
और हिंदी भाषी राज्य पिछड़ रहे हैं – प्रगतिशील गैर-हिंदी भाषी राज्यों के लोगों पर हिंदी क्यों थोपी जा रही है? क्या केंद्र सरकार तमिलनाडु के लिए समग्र शिक्षा अभियान के तहत 2,152 करोड़ रुपये की राशि रोकने के अपने प्रतिशोधी रुख को बदलेगी, जब तक कि वह तीन-भाषा नीति की आड़ में हिंदी और संस्कृत को थोपने वाली नई शिक्षा नीति को स्वीकार नहीं करती?
क्या वह तमिलनाडु के स्कूली बच्चों की शिक्षा के लिए कानूनी रूप से देय धनराशि तुरंत जारी करेगी? उन्होंने कहा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भाजपा और उसके सहयोगियों को ऐसा सबक सिखाने की कसम खाई, जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे! स्टालिन ने कहा, आइए, हम एकजुट हों! तमिलनाडु लड़ेगा! तमिलनाडु जीतेगा!
यह शिवसेना (यूबीटी) और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) प्रमुखों द्वारा आवाज़ मराठीचा रैली में एक साथ आने के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र पर हिंदी थोपने के सरकारी प्रयास को वापस लेने का जश्न मनाया। फडणवीस सरकार ने 16 अप्रैल को एक सरकारी संकल्प (जीआर) जारी किया था, जिसमें अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाया गया था।
घोषणा के बाद से, दोनों दलों ने इसके कार्यान्वयन का विरोध किया था। सेना (यूबीटी) और एमएनएस ने नीति को हिंदी का अप्रत्यक्ष रूप से थोपना कहा। उद्धव ने कहा कि यह निर्णय आपातकाल जैसा था, जबकि राज ने स्कूलों से सरकारी आदेश का पालन न करने का आग्रह किया, उन्होंने हिंदी को थोपने को महाराष्ट्र विरोधी गतिविधि कहा।