चुनाव से पहले असम में हथियार राजनीति

स्थानीय और स्वदेशियों को हथियारों का लाईसेंस जारी होगा

• गौरव गोगीओ ने बंदूक नीति की आलोचना की

• शस्त्र लाईसेंस से ध्रुवीकरण तेज हो जाएगा

• इसके पक्ष और विपक्ष में अलग अलग दलील

भूपेंन गोस्वामी

गुवाहाटी: अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले असम सरकार ने  एक विशेष योजना को मंजूरी दी। असम सरकार द्वारा हथियार लाइसेंस नीति को नरम बनाने के निर्णय की विपक्षी नेताओं ने कड़ी आलोचना की है। आलोचकों का कहना है कि इस कदम से जनता में ध्रुवीकरण होगा और इससे राज्य की शांति को खतरा होगा। उन्होंने केंद्र से इस निर्णय को जल्द से जल्द रद्द करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने निर्णय की घोषणा करते हुए कहा, कुछ क्षेत्रों में रहने वाले असमिया लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और वे लंबे समय से हथियार लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश में हाल के घटनाक्रमों और संदिग्ध विदेशियों के खिलाफ राज्य सरकार के हालिया अभियान की पृष्ठभूमि में, ऐसे क्षेत्रों में स्वदेशी लोगों को लगता है कि उन पर हमला हो सकता है। उन्होंने कहा कि सरकार पात्र लोगों को लाइसेंस देने में नरमी बरतेगी, जो मूल निवासी होने चाहिए और कमजोर और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले स्वदेशी समुदाय से संबंधित होने चाहिए।

हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, बांग्लादेश सीमा के पास रहने वाले इंडिजिनियस लोग अत्याचार और घुसपैठ के डर के साये में रहते हैं। कैबिनेट का यह फैसला यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ऐसे संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोग अपनी सुरक्षा के लिए कानूनी तौर पर हथियार हासिल कर सकें। खासकर जहां जनसंख्या घनत्व कम है और सरकार की मौजूदगी सीमित है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि लाइसेंस देना सीमावर्ती क्षेत्रों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि असुरक्षित क्षेत्रों के लिए भी होगा।

राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता, कांग्रेस के देबब्रत सैकिया ने इस निर्णय की निंदा करते हुए कहा कि यह असंवैधानिक कार्रवाई असम की कड़ी मेहनत से हासिल की गई शांति को खतरे में डालती है।

कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिकों को हथियार वितरित करने के निर्णय के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की कड़ी आलोचना की है और इसे अराजकता और जंगल राज की ओर एक खतरनाक कदम बताया है।एक कड़े शब्दों में दिए गए बयान में, गोगोई ने इस कदम की निंदा करते हुए कहा, असम के लोगों को नौकरी, सस्ती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए – बंदूकें नहीं।

उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस और सीमा बलों को सशक्त बनाने के बजाय, सरकार भाजपा-आरएसएस समर्थकों और स्थानीय आपराधिक तत्वों को हथियार देने पर आमादा है, जिससे, उन्होंने चेतावनी दी कि इससे गैंग हिंसा और प्रतिशोध के अपराध भड़क सकते हैं। असम प्रदेश में कांग्रेस समिति के अध्यक्ष के रूप में गौरव गोगोई की नियुक्ति के बाद असम की एकता के साथ पार्टी की उच्च दिशा की यह पहली बैठक है। उन्होंने कहा, आज, माननीय राष्ट्रपति मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, मैंने कांग्रेस इंदिरा भवन की सीट पर असम राज्य की कांग्रेस की नवगठित समिति के सदस्यों से मुलाकात की।