सरकार की निरंतर चुप्पी के बाद भी जांच जारी
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकपाल ने शुक्रवार (8 नवंबर, 2024) को भारत के शेयर बाजार नियामक की प्रमुख माधबी पुरी बुच से तीन अलग-अलग शिकायतों में उनके खिलाफ लगाए गए हितों के टकराव के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा, जिसमें अमेरिकी आधारित शॉर्टसेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की हालिया रिपोर्ट का हवाला दिया गया।
लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर की अगुवाई वाली पीठ द्वारा जारी आदेश में इस बात पर जोर दिया गया कि यह केवल एक प्रक्रियात्मक निर्देश था और इसमें सुश्री बुच का स्पष्ट रूप से नाम नहीं लिया गया है। हालांकि, इसका तात्पर्य यह है कि सुश्री बुच को आदेश प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर एक हलफनामा दायर करना आवश्यक है, और लोकपाल पीठ 19 दिसंबर को इस मामले पर आगे विचार करेगी।
हिंडनबर्ग रिसर्च, जिसने 2023 की शुरुआत में अडानी समूह की कंपनियों द्वारा गड़बड़ी और स्टॉक मूल्य में हेरफेर का आरोप लगाया था, ने इस अगस्त में एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें कहा गया था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अडानी समूह की जांच में एक खाली हाथ रहा था, क्योंकि जांच आगे बढ़ने पर उसके संबंध अपने अध्यक्ष तक ले जा सकता था।
शोध फर्म की रिपोर्ट के बाद, सेबी, साथ ही सुश्री बुच और उनके पति धवल बुच, जिनका नाम भी रिपोर्ट में था, ने उन आरोपों को स्पष्ट करने के लिए अलग-अलग बयान जारी किए थे। बुच के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध करने के आरोप में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के तहत कार्रवाई की मांग की गई थी।
11 सितंबर को इसी तरह के आरोपों के साथ एक और शिकायत प्रस्तुत की गई, उसके बाद 14 अक्टूबर को तीसरी शिकायत प्रस्तुत की गई। शिकायतों पर गौर करने के बाद, लोकपाल ने शुक्रवार को एक आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया, फिलहाल, शिकायत (शिकायतों) और स्पष्टीकरण हलफनामे (शिकायतों) के आरोपों/विषय-वस्तु की प्रासंगिकता और स्वीकार्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जिसमें संबंधित शिकायतकर्ता द्वारा उसमें उठाए गए तर्क की सत्यता के बारे में भी शामिल है,
हम उक्त आरपीएस (प्रतिवादी लोक सेवक) को संबंधित शिकायत में उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों और संबंधित स्पष्टीकरण हलफनामे में विस्तार से बताए गए आरोपों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए कहना उचित समझते हैं। इसमें कहा गया है, हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि चूंकि आरोप मुख्य रूप से नामित आरपीएस के लोक सेवक होने के खिलाफ हैं और अन्य व्यक्तियों का भी निहित संदर्भ दिया गया है, साथ ही इस तथ्य के साथ कि शिकायतकर्ता (ओं) ने स्वयं मुख्य रूप से नामित आरपीएस के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए प्रार्थना की है, इसलिए इस स्तर पर संबंधित शिकायत में नामित आरपीएस तक स्पष्टीकरण देने का अवसर सीमित किया जा रहा है।
