एनएससीएन ने सशस्त्र संघर्ष की धमकी दी
दशकों की शांति के बाद फिर से पूर्वोत्तर में तूफान के संकेत
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः शुक्रवार को, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन आई एन) के इसाक-मुइवा गुट ने केंद्र सरकार को एक अल्टीमेटम जारी किया है। इसने कहा कि अगर केंद्र ने नागा राजनीतिक समस्या को हल करने के लिए दोनों दलों द्वारा हस्ताक्षरित 2015 के फ्रेमवर्क समझौते का सम्मान नहीं किया तो यह भारत के खिलाफ हिंसक सशस्त्र प्रतिरोध फिर से शुरू करेगा।
अपने महासचिव थुइंगलेंग मुइवा द्वारा हस्ताक्षरित पांच-पृष्ठ के बयान में, विद्रोही समूह, जिसने पहली बार 1997 में भारत सरकार के साथ युद्धविराम पर हस्ताक्षर किए थे, ने कहा हम 3 अगस्त, 2015 के फ्रेमवर्क समझौते के अक्षर और भावना के साथ अपमानजनक विश्वासघात के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीकों से इनकार करते हैं।
यह एनएससीएन नेताओं – लेकिन 90 वर्षीय मुइवा के साथ नहीं – और केंद्र के वार्ताकार ए के मिश्रा के बीच पिछले महीने दिल्ली में कुछ दौर की बातचीत के बाद आया है। यह ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार एनएससीएन (आईएम) को छोड़कर सात नागा संगठनों के एक छत्र निकाय नागा नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप्स (एनएनपीजी) के साथ समानांतर वार्ता कर रही है।
पिछले सप्ताह, एनएनपीजी ने केंद्र से आग्रह किया कि वह 2017 में उनके साथ हस्ताक्षरित एक अलग सहमत स्थिति के आधार पर इस वर्ष ही एक नागा समझौते को अंतिम रूप दे। अलग नागा ध्वज और संविधान के सवाल पर एक स्पष्ट गतिरोध एनएससीएन आईएम और केंद्र सरकार के बीच बातचीत में एक महत्वपूर्ण बिंदु है।
हालांकि अपना अल्टीमेटम जारी करते हुए, मुइवा ने सुझाव दिया कि वह अभी भी खिड़की खुली रख रहे हैं, अंतिम चरण के रूप में तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप का प्रस्ताव दे रहे हैं। देश में सबसे पुराने विद्रोहों में से एक होने के कारण, आने वाले दिनों में केंद्र और सुरक्षा प्रतिष्ठान इस पर होने वाले घटनाक्रम पर बारीकी से नज़र रखेंगे।
वार्ता उन विवादों को सुलझाने का प्रयास करती है जो औपनिवेशिक शासन के समय से चले आ रहे हैं। नागा एक एकल जनजाति नहीं है, बल्कि एक जातीय समुदाय है जिसमें कई जनजातियाँ शामिल हैं जो नागालैंड राज्य और उसके पड़ोस में रहती हैं। नागा समूहों की एक प्रमुख मांग ग्रेटर नागालिम रही है जो न केवल नागालैंड राज्य बल्कि पड़ोसी राज्यों के कुछ हिस्सों और यहां तक कि म्यांमार को भी कवर करेगा।
अंग्रेजों ने 1826 में असम पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद उन्होंने नागा हिल्स जिले का निर्माण किया और इसकी सीमाओं का विस्तार किया। ब्रिटिश शासन के दौरान शुरू हुआ नागा राष्ट्रवाद का दावा स्वतंत्रता के बाद और नागालैंड के राज्य बनने के बाद भी जारी रहा। इस दौरान, अनसुलझे मुद्दों ने दशकों तक उग्रवाद को जन्म दिया, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली, जिसमें नागरिक भी शामिल थे।