उच्च न्यायालय ने बंद को असंवैधानिक घोषित किया
राष्ट्रीय खबर
मुंबईः बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित करने के बाद शरद पवार ने महाराष्ट्र बंद वापस ले लिया। बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा बंद को असंवैधानिक घोषित करने के बाद, एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने शुक्रवार, 24 अगस्त को महाराष्ट्र में राज्यव्यापी सार्वजनिक बंद (बंद) वापस ले लिया।
बदलापुर की घटना के मद्देनजर, कल 24 अगस्त 2024 को राज्यव्यापी सार्वजनिक बंद का आह्वान किया गया था। उन दो मासूम लड़कियों पर किया गया अत्याचार बहुत ही घृणित था। परिणामस्वरूप, समाज के सभी स्तरों से इस संबंध में मजबूत सार्वजनिक भावनाएँ उभरीं। यह इस मामले पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास था। शरद पवार ने मराठी में एक्स पर लिखा। वैसे उस घटना को लेकर जनता में जो आक्रोश उभरा है, उससे सरकार वाकई परेशानी की स्थिति में है।
पवार ने कहा कि बंद को भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में तैयार किया गया है, माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट ने बंद को असंवैधानिक माना है। उन्होंने कहा, यह बंद भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों के दायरे में था। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय, बॉम्बे ने फैसला दिया है कि बंद असंवैधानिक है।
उक्त फैसले के खिलाफ माननीय। समय सीमा के कारण सर्वोच्च न्यायालय में तत्काल अपील संभव नहीं है। चूंकि भारतीय न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए संविधान का सम्मान करते हुए कल के बंद को वापस लेने का अनुरोध किया जाता है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी (एमवीए) दलों ने बदलापुर की घटना के मद्देनजर राज्यव्यापी बंद की घोषणा की थी, जिसमें एक सफाईकर्मी द्वारा स्कूल में दो 4 वर्षीय लड़कियों का यौन उत्पीड़न किया गया था, जिसके कारण माता-पिता सहित क्षेत्र के स्थानीय लोगों ने बदलापुर बंद का आह्वान किया था।
विरोध ने क्षेत्र में नागरिकों के दैनिक जीवन को परेशान कर दिया और स्थानीय ट्रेन यातायात को भी प्रभावित किया क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने मामले में आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए रेलवे पटरियों पर कब्जा कर लिया।
