भारतीय स्टेट बैंक के खिलाफ कई संगठनों की अवमानना याचिका दायर
-
तत्काल सुनवाई पर शीर्ष अदालत सहमत
-
एसबीआई की याचिका के साथ हो बहस
-
बैंक की दलीलों में कुछ छिपाने की साजिश
राष्ट्रीय खबर
नईदिल्लीः वकील प्रशांत भूषण ने गुरुवार (7 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कथित तौर पर अनुपालन न करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के खिलाफ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) और कॉमन कॉज द्वारा दायर अवमानना याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग की।
दो गैर-सरकारी संगठनों का यह कदम राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता के लिए चल रही लड़ाई के बीच आया है, खासकर विवादास्पद चुनावी बांड योजना के संबंध में। भूषण ने तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष अवमानना याचिका का उल्लेख किया। भूषण ने कहा कि एसबीआई ने जानकारी देने के लिए 30 जून तक समय बढ़ाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है, जिसे सोमवार को सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।
उन्होंने अनुरोध किया कि अवमानना याचिका को भी एसबीआई के आवेदन के साथ सूचीबद्ध किया जाए। सीजेआई ने भूषण से आवेदन संख्या के विवरण के साथ एक ईमेल अनुरोध भेजने को कहा। शीर्ष अदालत में दायर अवमानना याचिका में भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) पर जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाया गया है और अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है।
एडीआर और कॉमन कॉज़ का तर्क है कि चुनावी बांड जारी करने वाला बैंक एसबीआई, न्यायालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को बांड के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी देने में विफल रहा है। 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दायर याचिका में चुनावी बांड से संबंधित जानकारी का खुलासा करने की तात्कालिकता पर प्रकाश डाला गया है।
पिछले महीने, सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ ने भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बांड का विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। समय सीमा से कुछ दिन पहले, बैंक ने इन बांडों की बिक्री से डेटा को डिकोड करने और संकलित करने की जटिलता का हवाला देते हुए 30 जून तक विस्तार की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।
एडीआर और कॉमन कॉज़ की अवमानना याचिका में एसबीआई के विस्तार अनुरोध को चुनौती दी गई है, इसे दुर्भावनापूर्ण और आगामी लोकसभा चुनावों से पहले पारदर्शिता के प्रयासों को विफल करने का प्रयास बताया गया है। संगठन का तर्क है कि भारतीय स्टेट बैंक के पास चुनावी बांड पर जानकारी को तेजी से संकलित करने और प्रकट करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा है।
दो गैर-लाभकारी संस्थाओं के अनुसार, चुनावी बांड के प्रबंधन के लिए डिज़ाइन किया गया एसबीआई का आईटी सिस्टम पहले से ही मौजूद है और प्रत्येक बांड को दिए गए अद्वितीय नंबरों के आधार पर आसानी से रिपोर्ट तैयार कर सकता है।
याचिका में डेटा संकलित करने में एसबीआई की कथित कठिनाइयों के बारे में सवाल उठाए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि बैंक के पास प्रत्येक चुनावी बांड के लिए आवंटित अद्वितीय नंबरों और खरीदारों के अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) विवरण के रिकॉर्ड हैं। इसके अतिरिक्त, यह नोट करता है कि एसबीआई के पास शाखाओं का एक विशाल नेटवर्क और एक अच्छी तरह से काम करने वाली आईटी प्रणाली है, जो लगभग 22,217 चुनावी बांड के लिए डेटा संकलित करने के कार्य को सरल बनाती है।
राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता के महत्व पर जोर देते हुए, एडीआर और कॉमन कॉज़ का तर्क है कि मतदाताओं को चुनावी बांड के माध्यम से राजनीतिक दलों को दिए गए पर्याप्त धन के बारे में जानने का मौलिक अधिकार है। याचिका में तर्क दिया गया है कि पारदर्शिता की कमी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) में निहित सहभागी लोकतंत्र के सार के खिलाफ है।
चुनावी बांड मामले पर अपने फैसले के हिस्से के रूप में जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उद्देश्य राजनीतिक फंडिंग में अधिक पारदर्शिता लाना है। चुनावी बांड जारी करने पर रोक लगाने के साथ-साथ, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि एसबीआई बांड खरीदारों और राजनीतिक दलों के विवरण का खुलासा करे, जिन्होंने चुनावी बांड के माध्यम से योगदान प्राप्त किया। ये विवरण चुनाव आयोग को 13 मार्च 2024 तक अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना था।
